चांदूररेल्व (जि.अमरावतीे ) : ठाकरे सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या शिवभोजनथाळीच्या कंत्राटामध्येही काळंबेरं असल्याचा काही कंत्राटदारांचा आरोप असल्याचे कळते. गेल्या 2 ते 3 महिन्यांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी शहरात सुरू करण्याचे आदेश बुधवारी (ता. एक) जलदगतीने देण्यात आले. विशेष म्हणजे हा करार राजकीय दबावातून व नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप इच्छुक कंत्राटदारांनी केला आहे.
महाशिव आघाडीचे सरकार बसल्यानंतर या आघाडीच्या वतीने गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत पूर्ण जेवण, अशा पद्धतीने शिवभोजन थाळी संपूर्ण महराष्ट्रात सुरुवातीला जिल्हा व नंतर तालुका पातळीवर सुरू केली, त्यासाठी तालुकास्तरावर शासकीय कमिटी तयार करून विविध निकष देत शिवभोजन थाळीचे करार देण्यात आले. त्यात प्रत्येक थाळीमागे शासन अनुदान देणार असल्याने त्याला  हॉटेल व्यवसायाचेच स्वरूप आले आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना या माध्यमातून रोजगारही प्राप्त होत आहे. परंतु चांदूररेल्वे शहरात गेल्या महिन्याभरापासून ही योजना सुरूच झाली नाही, तर आता कोरोनाच्या संकटात विविध स्तरांतून या शिवभोजन थाळीची मागणी वाढली असताना स्थानिक तहसीलदारांनी मात्र दोन दिवसांतच सर्व कार्यवाही पार पाडत याचा करार केल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी कुठलीही जाहिरात किंवा नोटीस न काढता तसेच पुरेसा वेळ न देता शहरातील काही हॉटेल व्यावसायिकांना फोन करून बोलावून घेत त्यातील एकाला कंत्राट देण्यात आल्याचे समजते. संबंधिताला कंत्राट मिळाल्यानंतर इतर इच्छुकांनी मात्र या सर्व प्रकारात भेदभावाची भूमिका झाल्याचे पत्रकारांजवळ आपले मत व्यक्त केले. एकच व्यवसाय असल्याने व राजकीय वापर या प्रक्रियेत झाल्याने कोणीही पुढे येऊन बोलण्यास तयार नसल्याचे या व्यावसायिकांनी सांगितले.

सविस्तर वाचा - नागपुरातील नागरिकांना दिलासा, उघडणार ही दुकाने
कोरोनाच्या धर्तीवर करार दिला
शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्याचे आदेश हे आम्हाला वरिष्ठ स्तरावरून कालच प्राप्त झाले. कोरोनाच्या धर्तीवर गरीब नागरिकांचे हाल होऊ नये म्हणून लवकरात लवकर ही योजना सुरू करण्याच्या सूचना असल्याने आपण महत्त्वाचे निकष लक्षात घेऊन संबंधित व्यक्तीला हे कंत्राट दिले. त्याच्या आदेशात कोरोनाच्या धर्तीवर, असा उल्लेख आपण करणार असल्याचे व कुठल्याही नियमबाह्य पद्धतीचा वापर न करता आपण कारवाई केल्याचे तहसीलदार राजेंद्र इंगळे यांनी सांगितले.