यवतमाळ : परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी रुजू होण्यार्‍या निलंबित कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यांच्या आवाहनानंतर कर्मचारी रुजू होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, समक्ष चौकशीच्या पत्राने कर्मचाऱ्यांत पुन्हा असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. निलंबन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 27, 30 व तीन डिसेंबरला समक्ष चौकशीला उपस्थित राहण्याचे पत्र महामंडळ प्रशासनाने दिले आहेत. त्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजीचा सूर उमटत आहे. दरम्यान, शनिवारी (ता. 27) समक्ष चौकशीच्या पहिल्या दिवशी अनेक कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली.

ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेली लालपरी गेल्या 20 दिवसांपासून जागेवरच उभी आहे. राज्य सरकार व एसटी कर्मचारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत वेतनवाढ, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याचे ठरले. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, एसटी कर्मचारी विलिनिकरणार अजूनही ठाम आहेत. परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या आवाहनानंतर अनेक विभागांत कर्मचारी रुजू होण्यास सुरुवात झाली आहे. यवतमाळ विभागातून एकही एसटी बाहेर आली नसली तरी आस्थापना व मॅकेनिक विभागातील कर्मचारी रुजू झाले आहेत. त्यात निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. रुजू झाल्यानंतरही निलंबित कर्मचाऱ्यांची समक्ष चौकशी लावली आहे. तीनदिवस कर्मचार्‍यांची चौकशी अधिकार्‍यांकडून चौकशी होणार आहे. त्यासाठी 27, 30 नोव्हेंबर व तीन डिसेंबर अशा तारखा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.

परिहवनमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाने वातावरण शांत झाले होते. अनेक कर्मचारी रुजू होण्याच्या तयारीत होते. रुजू झाल्यानंतरही चौकशीचा फार्स लागल्याने कर्मचाऱ्यांत पुन्हा नाराजीचा सुर उमटत आहे. एसटी कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम आहेत. त्यानंतरही आम्ही रुजू होत आहे. असे असतानाही चौकशी केली जात असल्याने संपात सहभाग बरा, अशी चर्चा आता कर्मचाऱ्यांत सुरू आहे. परिवहनमंत्र्यांनीच निलंबित कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेण्याची केली होती. असे असतानाही चौकशी सुरू झाल्याने कर्मचारी द्विधास्थितीत आहेत. चौकशीच्या पहिल्याच दिवशी एकही कर्मचारी चौकशीला सामोरे गेला नाही. चौकशीला उपस्थित न राहता ‘हम सब साथ है’चा संदेश कर्मचार्‍यांनी प्रशासनाला दिला. त्यामुळे आता चौकशी अधिकारी व एसटी प्रशासन काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तर आम्ही पुन्हा संपात

रुजू झाल्यास निलंबन मागे घेण्याचे आश्‍वासन परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते. त्यामुळे आम्ही रुजू झालो. त्यानंतरही समक्ष चौकशीला उपस्थित राहण्याचे पत्र मिळाले. आमच्यावर कारवाई करण्याचे ठरविलेच असेल तर मग संपात राहिलेलेच बरे, असा सूर अनेक कर्मचार्‍यांचा आहे. चौकशीच्या पत्राने कर्मचारी नाराज आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

"समक्ष चौकशी कार्यपद्धतीचा भाग आहे. निलंबनाच्या प्रकरणात चौकशी अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुले आता ते काय निर्णय घेतात, हा त्यांचा अधिकार आहे."

- श्रीनिवास जोशी, विभाग नियंत्रक, यवतमाळ