चंद्रपूर : देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्यात पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या "स्वच्छ भारत मिशन'लाच आता टाळे लागले आहेत. त्यामुळे या मिशनमध्ये कार्यरत असलेल्या राज्यातील साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमाप्तीचे आदेश मंगळवारी (ता. 28) येऊन धडकल्याने कर्मचारी चिंतेत सापडले आहेत.

कोरोनाच्या संकटात कर्मचारी कपातीच्या या निर्णयाविरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आता संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात कंत्राटी कर्मचारी संघटना न्यायालयात जाणार असल्याचीही माहिती आहे.

देश हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्यात 2001 मध्ये राज्य शासनाने संत गाडगेबाबा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सुरू केला. हे अभियान राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध पदांची भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात जिल्हास्तरांवर सहनियंत्रण व मूल्यमापन सल्लागार, मनुष्यबळ विकास सल्लागार, माहिती शिक्षण संवाद सल्लागार, लेखाधिकारी, शालेय स्वच्छता सल्लागार, समाजशास्त्रज्ञ, वित्त व संपादनतज्ज्ञ, पाणी गुणवत्तातज्ज्ञ, अभियांत्रिकी तज्ज्ञ, शिपाई, संगणकचालक, तर तालुकास्तरावर गटसमन्वयकांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती.

राज्याला अनेक पारितोषिके

राज्यात अभियान सुरू झाल्यापासून साडेतीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर या योजनेचे नाव संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत ग्राम आणि 2014 मध्ये "स्वच्छ भारत मिशन' असे करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या विभागातून महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त झाले. पाणी व स्वच्छतेच्या बहुमूल्य कामांमुळे राज्याने अनेक पारितोषिकेही प्राप्त केली. अनेकदा राज्याचा सत्कारही करण्यात आला. अनेक अधिकाऱ्यांना पाणी व स्वच्छतेच्या कामामुळे जिल्हाधिकारी पदांवर बढत्या मिळाल्या.

राज्य हागणदारीमुक्तीसाठी अहोरात्र सेवा

राज्यातील हागणदारीमुक्त करण्याची मोलाची कामगिरी स्वच्छ भारत मिशनमधील कर्मचाऱ्यांनी केली. आयुष्याच्या उमेदीच्या दिवसांत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गाव आणि राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिली आहे. पाणीपुरवठ्याबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गावागावांत लोकांना शुद्ध पाणी मिळण्यापासून तर पाणीपट्टी भरणे, पाणीपट्टी भरण्याबाबत जनमत तयार करणे, पाणी व स्वच्छताबाबतचे मार्गदर्शन करण्याचे काम केले.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश

पंधरा ते वीस वर्षांत या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्याला पाणी व स्वच्छता विभागात देशात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी परिश्रम घेतले. गेल्या दोन महिन्यांपासून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या हालचाली मंत्रालयास्तरावर सुरू होत्या. याविरोधात या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना निवेदनही दिले होते. नोकरी वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच मंगळवारी शासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. शासनाच्या एका पत्राने राज्यातील साडेतीन हजार कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत.

जाणून घ्या : घरात सापडलेली तांब्याची वस्तू निघाली तब्बल 1500 वर्ष जुनी; इतिहास बघितला आणि सर्वांनाच बसला धक्का..

अनेक विभागही रडारवर

राज्य शासनातर्फे अनेक अभियान राबविले जातात. यातही मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आता कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत अनेक अभियान बंद करण्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. कोणतीही माहिती न देताना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आल्याने जीवन जगण्याचा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

 (संपादन : दुलिराम रहांगडाले)