अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्या संदर्भातील धोरण निश्चित केलेल्या समितीने १५ मार्च २०२० रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालावरून शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांची कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र, दहा महिने उलटूनही धोरण जाहीर न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षकांना पुन्हा ऑफलाइन बदल्यांच्या धोरणाची भीती वाट आहे.

हेही वाचा - वर्षभरानंतरही गृहमंत्र्यांच्याच तक्रारीची घेतली नाही दखल, चौकशीस टाळाटाळ

कोरोना संसर्गामुळे सरकार हे धोरण जाहीर करू शकले नाही. मात्र, आता ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने धोरण जाहीर करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षक संघटना करीत आहेत. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन करायच्या की ऑफलाइन याबाबत अभ्यास गटाचा अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. पाच सीईओंच्या अभ्यासगटाने अहवाल सरकारला सुपूर्द केला. बदल्यांचा नवा पॅटर्न कसा असेल याची शिक्षकांना उत्सुकता आहे. धोरण लवकर जाहीर न झाल्यास सरपंचपदाच्या निवडीप्रमाणे जनभावना लक्षात न घेता हा निर्णयही बदलला जाऊन ऑफलाइन बदल्यांना प्राधान्य देण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाला शिक्षक संघटनांनी आपल्या शिफारसी केल्या आहेत. आदिवासी, दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांच्या बदल्या होणे आवश्‍यक आहे. या क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना तीन वर्षाचा कार्यकाळ निश्‍चित करण्यात यावा, तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांच्या बदल्या स्वतालुक्‍यात करण्यात याव्या. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये खो पद्धत बंद करून टक्‍केवारी ठरवून बदल्या करण्यात याव्या, सर्व संवर्गातील शिक्षकांना समान न्याय देण्यात यावा, नवीन बदली धोरणाची अंमलबजावणी करून या वर्षाला शिक्षकांच्या बदल्या तत्काळ सुरू कराव्या, अशी मागणी राज्यस्तरीय शिक्षक संघटनांनी शासनाला केली आहे. 

हेही वाचा - success story : पॅथालाॅजी चालक ते सूक्ष्म जीवशास्त्रातील पीएच.डी. होल्डर; सातत्यपूर्ण...

२ फेब्रुवारीला अंतिम धोरण - 
कोरोनामुळे गतवर्षी बदल्या झाल्या नाहीत. आता सर्व शिक्षक संघटनांचे मत लक्षात घेऊन शासनाने येत्या दोन फेब्रुवारीला अंतिम धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. त्यानंतर बदली प्रक्रियेला सुरवात होण्याचे संकेत आहेत.