सिहोरा : मध्यम प्रकल्प चांदपूर जलाशयाअंतर्गत ओलिताखाली येणाऱ्या सिहोरा, बपेरा परिसरातील 14 हजार हेक्‍टर शेती सिंचन करण्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागात कार्यरत 10 कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. यामुळे पाणीवाटप व वसुली प्रभावित ठरत आहे. सध्या अस्थायी मजूर पाणीवाटपाची जबाबदारी पार पाडत असताना याकडे पाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. 

ब्रिटिशकालीन मध्यम प्रकल्प चांदपूर जलाशयाचे पाणी वाटप करण्याकरिता सिहोरा गावात पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय आहे. हे कार्यालय समस्यांनी वेढलेले आहे. निधीअभावी येथील समस्या निकाली निघत नाही. या कार्यालयात जुन्याच पद्धतीने प्रशासकीय कारभार करण्यात येत आहे. या कार्यालयाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले नाही. पाणीवाटप करण्याकरिता आयोजित करणाऱ्या बैठकीसाठी साधे सभागृह नाही. बैठकीची व्यवस्था नसून शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. या आधी चांदपूर जलाशयाअंतर्गत सिहोरा परिसरात उजवा आणि डावा कालवा मिळून 7 हजार 600 हेक्‍टर आर. शेती ओलिताखाली येत होती. 

हेही वाचा  : गडचिरोली येथील मशिदीमध्ये वास्तव्यास होते तबलिगी, न्यायालयाने दिला जामीन
 

खरीप हंगामात केवळ पाणी वितरित करतांना कार्यालयात 40 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत होते. या कालावधीत उन्हाळी धानपिकांना पाणी वितरण बंद होते. या कार्यालयाची स्थिती 1997-98 पर्यंत बरी होती. नंतर या कार्यालयाला उतरती कळा लागली. कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त होत गेले. त्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. शाखा अभियंता यांची पदे भरण्यात येत असली तरी अन्य पदे रिक्त आहेत. डावा कालवा अंतर्गत शाखा अभियंता, दप्तर कारकून, चौकीदार आणि दोन मजूर कार्यरत आहेत. यात जुलै महिन्यात आणखी एक मजूर सेवानिवृत्त होणार आहे. उजवा कालवा अंतर्गत शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी, कालवा निरीक्षक, चौकीदार व मजूर असे कर्मचारी कार्यरत आहेत. 49 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असलेल्या या कार्यालयात केवळ 10 कर्मचारी कार्यरत असल्याने अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 

अल्प कर्मचारी आणि वाढीव सिंचन क्षेत्रात पाणीवितरण व पाणीपट्टी कराच्या वसुलीची जबाबदारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आली आहे. शेतकरी पाणीपट्टी कराची वसुली कार्यालयात जमा करीत नाही. मराठवाडा पॅटर्न राबविण्यात येत नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा 4 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. विस्तारित क्षेत्र असताना वसुलीकरिता कर्मचारी नाही. यामुळे कार्यरत मजूर वसुलीसाठी गावे पिंजून काढत आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही. यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 

पाटबंधारे विभागाकडे सिंचन प्रकल्प, पाणीवितरण, वसुलीची मोठी जबाबदारी असून मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे शासनाने रिक्त जागा भरण्याची गरज आहे. 
 सुभाष बोरकर 
तालुकाध्यक्ष, भाजप किसान आघाडी.