अकोला : शेतकऱ्यांना जात नसते...तो धर्मपाहून शेती करीत नाही...पण त्याला त्याचा शेतीमाल विकायचा असेल तर जात नोंदवावी लागत आहे...हा संतापजनक प्रकार वर्धा जिल्ह्यात उघडकीस आल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीने त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आक्षेप नोंदविला आहे. जातीयवादी आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी ‘वंचित’चे  प्रदेश प्रवक्ता  राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. 

‘नाफेड’ हे सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी छळ छावणी बनली आहे. शासनाकडून जाहीर झालेल्या हमीभावाने तुरीची विक्री करण्यासाठी नोंदणी केंद्रावर शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागत आहे. सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक सह जातीची नोंद देखील करावी लागते. वर्धा जिल्ह्यातील नाचणगाव येथे तर त्यापुढे जात शेतकऱ्यांना ‘जात’ही नोंदवावी लागत असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.

महत्त्वाचे ः आता या वन्यप्राण्यांमुळे मृत्यू आल्यास मिळणार मदत

शासनाने उघड सुरू केलेला हा शासकीय जातीयवाद असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. शेतीचा सातबारा व त्यावरील तुरीचा उतारा शेतकरी असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा असताना शेतकऱ्यांना ‘जात’ विचारत नोंदणी करायला सांगणे ही पुरोगामी महाराष्ट्रात अभूतपूर्व कलंकित करणारी घटना आहे. शासकीय पातळीवर जात किती खोल रुजलीय, त्याचा हा जिवंत पुरावा असल्याचे ते म्हणाले. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना विचारल्या जाणाऱ्या जातीचे प्रयोजन काय आहे? याची चौकशी व त्या आदेशामागील सुत्रधारांना शोधून तुरुंगात डांबण्याची मागणीही त्यांनी केली. 

हे वाचा - परीक्षेच्या दिवसांमध्ये पालकांची जबाबदारी

अधिकाऱ्याला बडतर्फ करा, नोंदणीची तारीख वाढवा!
जातीवादी आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. शासनाने जाहीर केलेला तुरीचा पाच हजार आठशे रुपये हमीभाव अत्यंत कमी असून, तो आठ हजार रूपये करण्यात यावा. शिवाय नोंदणी करण्याची तारीख वाढवून 1 मार्च करण्याची मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.