नागपूर : मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध निसर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ३० कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. यातील तब्बल १८ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी यवतमाळ जिल्ह्यास मिळाला आहे. निसर्ग पर्यटनास चालना मिळाल्यास शासनास महसुलासह स्थानिक बेरोजगारांना रोजगारातही वाढ होईल.

महाराष्ट्र राज्य वनसंपदेने व नैसर्गिक ठिकाणांनी समृद्ध आहे. येथील नैसर्गिक स्थळांचा विकास झाल्यास स्थानिक बेरोजगारांनाही रोजगार मिळून पर्यटनाच्या माध्यमातून शासनास महसूलही प्राप्त होणार आहे. त्याच अनुषंगाने राज्यात निसर्ग पर्यटनासाठी भरीव निधीची मागणी तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांनी शासनाकडे केली होती. त्यात निसर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ‘इको टुरिझम’ योजनेतून ३० कोटी ५९ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून यवतमाळ जिल्ह्याच्या वाट्यास १८ कोटी ३५ लाख रुपये आले.

अधिक वाचा - कोरोनामुळे अख्ख कुटुंब हादरलं, दोन तासाच्या अंतराने घेतला बाप-लेकाचा बळी

अल्पावधीत प्रसिद्ध झालेल्या पांढरकवडा तालुक्यातील टिपेश्वर अभयारण्याचा विकास आराखडा संजय राठोड यांनी शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार टिपेश्वरकरीता ९ कोटी ४३ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर केला. विदर्भातील एकमेव महालक्ष्मी मंदिर म्हणून ओळखले जाणारे दारव्हा तालुक्यातील देऊळगाव वळसा येथील महालक्ष्मी संस्थानअंतर्गत वनपर्यटनास चालना देण्यासाठी ३२ लाख रुपये, श्री संत मुंगसाची महाराज समाधीस्थळ धामणगाव (देव)च्या विकासासाठी २४ लाख, नेर येथील अरोमा पार्क वन उद्यानासाठी ६४ लाख, यवतमाळ तालुक्यातील वडगाव रोडस्थित जांब येथील जैव विविधता वन उद्यानासाठी ५६ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यात असलेल्या पोहरादेवी येथील बायोलॉजिकल पार्कच्या विकासासाठी ७ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केला. 

राज्यातील निसर्ग पर्यटनास चालना

राज्य शासनाने राज्यातील निसर्ग पर्यटनास चालना दिली आहे. त्यासाठी मंजूर निधीतून पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील चिंकारा संरक्षण व जैव विविधता वनउद्यानासाठी २ कोटी ७६ लाख रुपये, पाचगाव पर्वती येथील तळजाई वनउद्यानासाठी ४ कोटी १८ लाख रुपये, कन्हेरी येथे वन्यप्राणी वन पर्यटनासाठी ३ कोटी ४९ लाख रुपये तर वन्यप्राणी अधिवास विकास परिसरासाठी १ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.