संग्रामपूर (जि.बुलडाणा) : मोलमजुरी करुन उपजिविका भागविणारे मजूर, दारिद्र्य रेषेखालील, सद्यस्थितीत राज्यातून किंवा परराज्यातून स्थलांतरीत झालेल्या, आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्व आदिवासी जमातीतील मजुरांना तत्काळ अन्नधान्य वाटप करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने 7 एप्रिल रोजी दिले आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात तसेच राष्ट्रीय पातळीवर कोरोना विषाणूचा प्रसार होवू नये, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात फौजदारी संहिता 1973 चे कलम 144 लागू केले असल्याने राज्यात जमावबंदी तसेच संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मोलमजुरी करणारे, दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी जनतेचा उत्पन्नाचा स्रोत हिरावला गेला आहे. उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आवश्यक वाचा - आयुर्वेदाची युक्ती वाढवेल रोगप्रतिकार शक्ती

आपला चरितार्थ भागवू न शकणाऱ्या, सद्यस्थितीत राज्यातून किंवा परराज्यातून स्थलांतरीत झालेल्या, आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्व आदिवासी जमातीतील मजुरांना (शेतमजूर, विटभट्टी मजूरांसह , इतर) भोजनाची व्यवस्था व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाकडे एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेले धान्य आदिवासी मजुरांच्या हितासाठी वाटप करण्यासाठी तसेच आदिम जमातीचे कुटुंब, मनरेगा मधील मजुरांना धान्य वाटप करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने 7 एप्रिलला मान्यता दिलेली आहेत.

अशा आहेत सूचना
ज्या मालाची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे अशा मालाची प्रक्रिया करुन माल वाटप करावे, खाण्यास योग्य असलेल्या मालाचे वाटप करावे व इतर माल वाटप करण्यात येऊ नये. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनामार्फत ठरवून देण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. वाटप करताना सोशल डिस्टंन्स असणे आवश्यक राहील. वाटपासाठी आवश्यक त्या क्षमतेच्या पिशव्यांचा वापर करावा, अन्य पद्धतीने वाटप करावे. लाभार्थीचे निकष ठरवून त्याची यादी झाल्यानंतर वाटप सुरू करावे.