नागपूर : आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना सुरू असून रखडलेल्या 15 कोटींच्या कामाचे प्रस्ताव आज व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. यावर या कामांच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सदस्यांनी संशयास्पद निविदा मंजुरीचे प्रस्ताव नामंजूर केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये रोज एक नवीन आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर येत आहे. आतापर्यंत फाइलबंद असलेले असे अनेक प्रकरण समोर आल्याने आता विद्यापीठाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. सध्या मार्च महिन्याचा शेवट सुरू आहे. मात्र, विद्यापीठाने अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांचे प्रस्ताव ऐन मार्च महिन्याचा शेवट साधून बाहेर काढले आहेत. मंगळवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये 15 कोटींच्या अशा कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. बैठकीत 25 प्रकारची विकासकामे व कोट्यवधींच्या खर्चाचा विषय अजेंड्यावर होता. सदस्यांनी यातील अनेक कामकाजांच्या टेंडर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. यामध्ये मुख्यत्वाने ही गोष्ट समोर आली की, टेंडर प्रक्रियेमध्ये नागपूर विद्यापीठ ठरावीक रकमेच्या 17 ते 27 टक्के कमी रक्कम देणाऱ्यांची निविदा मंजूर करण्यात येते. मात्र, पुढे त्यांना मुदतवाढीसह रक्कमही वाढवून दिली जाते. काही निवडक कंत्राटदारांची निविदा मंजूर केली जात असून त्यांच्या सोयीनुसार प्रक्रिया केली जाते, असा आरोप सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर केला. विद्यापीठातील काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांत संगनमत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे सदस्यांनी विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेवर पुनर्विचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केवळ आर्थिक मंजुरीसाठी बैठक
विद्यापीठ प्रशासनाने केवळ आर्थिक कामांच्या मंजुरीसाठी ही तातडीने बैठक घेतल्याचे आरोप आता होत आहे. प्रस्तावित कामकाजाचा अजेंडा ऐन वेळेवर सदस्यांना देण्यात आला. त्यामुळे सदस्य त्याला पूर्णत: वाचूही शकले नाही. सदस्यांचा केवळ रबर स्टॅम्प प्रमाणे उपयोग करून घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. त्यामुळे सदस्यांचा हा विरोध बघता विद्यापीठ प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे.