अमरावती : आंबिया बहाराकरिता लागू करण्यात आलेल्या गतवर्षीच्या निकष व ट्रीगरमुळे यावर्षी जिल्ह्यातील संत्रा, केळी आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा परतव्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे केंद्राची पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी की कंपनीच्या, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजना वर्ष २०२० -२०२१ या वर्षीच्या आंबिया बहाराकरिता लागू करण्यात आली होती. गतवर्षी (२०२०-२१ मध्ये) अमरावती जिल्ह्यातील १९ हजार ८१७ शेतकऱ्यांनी १६ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रात संत्रा, मोसंबी व केळी या फळपिकाचा विमा काढला होता. शेतकऱ्यांनी कंपनीला सहा कोटी ५६ लाख २६ हजार ८१९ रुपये शेतकरी हिस्सा विमा रक्कम भरली.

वर्ष २०२०-२१ च्या कठीण निकषानुसार हवामानाचे सलग पाच, सात, आठ दिवस अवेळी पाऊस तसेच कमी-जास्त तापमानामुळे फळबागांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. गतवर्षी कठीण ट्रीगरमुळे शेतकऱ्यांना विमा परतावा मिळू शकला नाही.

विम्याचे ट्रीगर संपून चार महिने झाले असताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. अमरावती जिल्ह्यातील ७१ महसूल मंडळांतून फक्त ८ महसूल मंडळांना संत्रा आंबिया बहर व ७१ महसूल मंडळांपैकी ७ महसूल मंडळांना केळी या फळाचा विमा मिळणार आहे. बाकी सर्व मंडळांना निरंक दाखवण्यात आले आहे. गारपीट, अतिवृष्टी, अनेक रोग व किडी यामुळे नुकसान झाले असताना विमा परतावा देताना कठीण ट्रीगर लावून परताव्याची हमी संपविल्याने विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपनीच्या भल्यासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.