गडचिरोली : भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि गडचिरोली नगर परिषदेच्या अध्यक्ष योगिता प्रमोद पिपरे यांना नगर विकास मंत्रालयाने अपात्र घोषित केले आहे. तसेच योगिता पिपरे यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.

डिसेंबर २०१६ मध्ये गडचिरोली नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी भाजपच्या योगिता पिपरे थेट जनतेतून निवडून येऊन नगराध्यक्ष झाल्या. शिवाय सर्वाधिक नगरसेवकही भाजपचेच विजयी झाल्याने नगर परिषदेत या पक्षाची निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित झाली. परंतु हळूहळू नगराध्यक्ष आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये विविध कारणांवरून बेबनाव निर्माण झाला. सुरुवातीला पक्षाच्या नेत्यांनी हा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटी २२ मे २०२० रोजी नगर परिषदेचे तत्कालीन बांधकाम सभापती आनंद श्रुंगारपवार व अन्य १४ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली. नगराध्यक्ष पिपरे या आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीररीत्या अनेक ठराव मंजूर करवून घेत आहेत.

शिवाय त्यांनी भाड्याचे वाहन वापरून ११ लाख ६१ हजार ९१४ रुपयांची उचल केली आहे. हे नियमबाह्य असल्याने पिपरे यांना अपात्र घोषित करावे, असे तक्रारकर्त्या नगरसेवकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याविषयीचा प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालयाकडे पाठविला होता. पुढे अनेकदा पाठपुरावा करूनही नगरविकास मंत्रालयाने कोणताच निर्णय न दिल्याने नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी निर्माण झाली होती. अखेरचा उपाय म्हणून तक्रारकर्त्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात नगरविकास मंत्रालयाला नोटीस बजावून लवकरात लवकर उचित निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने नगर विकास मंत्रालयाने नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र घोषित करण्याचा मंगळवार (ता. २८) निर्णय घेतला. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचा आदेश आज (ता. २९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला.

उच्च न्यायालयात दाद मागणार.....

नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या विरोधात काही विरोधी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्र करण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने ८ एप्रिल २०२१ ला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर नगरविकास मंत्रालयाने शासनाकडे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. मग, काही विरोधी नगरसेवक उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने सचिव नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांना नोटीस पाठवून प्रलंबित प्रकरणामध्ये आपल्याला संधी देऊन सुनावणी घेण्यात यावी, असे सुचविले होते. परंतु नगरविकास मंत्री व सचिव नगरविकास यांनी एकतर्फी अपात्रतेचा निकाल दिला असून या निकालाच्या विरोधात मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांनी म्हटले आहे.