नागपूर  :  न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत १२ टक्के जागा राखीव ठेवून उर्वरित ८८ टक्के जागांवर नोकरभरती करा, असे कॅबिनेटला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले आहे. आपल्यासाठी मंत्रिपद महत्वाचे नाही; तर ओबीसी समाज महत्वाचा आहे, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. आज ते नागपूर दौऱ्यावर असताना बोलत होते.

गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडेट्टीवार यांनी ओबीसींचा मुद्दा प्रखरपणे मांडला. मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल, मात्र १२ टक्के जागा बाजूला ठेवून इतर नोकरभरती सुरू करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इतर समाजातील विद्यार्थी नोकरी मिळावी यासाठी वाट बघताहेत, त्यांचं वय वाढत चाललंय, त्यांना न्याय कुणी द्यावा, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. या संदर्भात अ‌ॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊन पुढील दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मंत्रिपद महत्वाचे नाही, अन्याय किती सहन करायचा, मोठ्या समाजानं लहान समाजाला आताही दबावाखाली ठेवायचं का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसी समाजाची नोकरभरती सुरू करावी, या मागणीसाठी ओबीसी समाज जर रस्त्यावर उतरला तर आपणही त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरू, अशी भूमिकाही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केली. 

हेही वाचा - नव्या पिढीला विदर्भातील लोकप्रिय भुलाबाईच्या उत्सवाचा...

न्यायालयाचा निर्णय ना सरकारच्या हातात आहे, ना मराठा नेत्यांच्या. त्यामुळे हा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल, निर्णय लवकरात लवकर लागावा, ही राज्य सरकारची इच्छा आहे. कुठल्याही गरीब मराठा विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. ओबीसी मागासवर्गीय आयोगामध्ये निवड झाली होती तेव्हा ओबीसींची संख्या कमी आणि मराठ्यांची संख्या जास्त होती. पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला नाही. कारण गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आमची त्यावेळीही होती. राज्य सरकारने तेव्हा मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण नोकऱ्यांमध्ये दिले. हे प्रकरण ५० टक्केंच्या वर असेल आणि कुणी न्यायालयात त्याला आव्हान देत असेल, निर्णय चार आठवडे पुढे ढकलला गेला असेल किंवा दुसऱ्या बेंचकडे जाणारा विषय असेल, तर ही प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होईल, यावर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण आहे. 

हेही वाचा - वाघाचे तीन अशक्त बछडे आढळले; एकाचा मृत्यू, आईचा शोध...

अशा परिस्थितीत १२ टक्के जागा बाजूला ठेवून इतर ८८ टक्के जागा भराव्या, अशा मागणी आम्हीच सर्वप्रथम कॅबिनेटकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. ओबीसी संघटनांच्या मागणीमध्ये गैर काहीच नाही. कारण नोकरीमध्ये वयाच्याही मर्यादा असतात. विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करतात. त्यांचे आईवडील काबाडकष्ट करून त्यांना शिकवतात. मायबाप सरकारकडे नोकरी मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे. ओबीसी, मराठा किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये, अशीच भूमिका मुख्यमंत्र्यांचीदेखील आहे. ते याबाबतीत संवेदनशील आहेत. त्यामुळे ओबीसींची मागणी लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्‍वास विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.