वर्धा : कोरोना काळानंतर शासनाच्या निर्णयानुसार शाळा सुरू झाल्या. शाळेत येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना नियमानुसार शाळेत मध्यान्ह भोजन मिळणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी शाळांतील विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. यासंदर्भात शासनाने आहार साहित्य पुरविणारा कंत्राटदार अद्याप नियुक्त केला नसल्याने योजना बंद असल्याचे सांगण्यात येते.

शाळांत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याकरिता आवड निर्माण व्हावी आणि त्यांचे पोषणही व्हावे याकरिता शासनाच्या वतीने शाळांकरिता मध्यान्ह भोजन योजना अंमलात आणली. या योजनेत वेळेनुसार अनेक बदल करण्यात आले. यात प्रारंभी खिचडी असलेल्या या योजनेत कडधान्य, पालेभाज्य देण्याचा निर्णय झाला. त्यावर काही काळ अंमलबजावणी झाली. कालांतराने कडधान्य बेपत्ता होऊन शाळेत खिचडीच शिजू लागली.

कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने शासनाच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावून धान्याचा पुरवठा करण्यात आला. काही वेळ घरपोच आहार देण्यात आला. यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळेल, असे वाटत असताना शाळेतून मध्यान्ह भोजन आहार बेपत्ता झाल्याचे चित्र आहे. यावर शासनाने वेळीच निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.

भाकरीची योजना करपली

शालेय पोषण आहारात ज्वारीची भाकर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार सर्वच शाळांना सूचना देण्यात आल्या. यावर अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ही भाकर कुठे करपली, हे कोडेच आहे. योजना जाहीर होताच त्याला अनेक शिक्षक संघटनांकडून विरोध दर्शविण्यात आल्याने ही योजना ढेपाळल्याचे समजते.

आहार बंद; पण शिजविणाऱ्यांना मानधन

शाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेला आहार शिजविण्याकरिता महिलांची नियुक्ती करण्यात आली. यात शासनाकडून त्यांना मानधन देण्यात येते. कोरोना काळामुळे ते मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने ऑक्टोबर पर्यंतचे मानधन मिळाले. आता पुढे काय, असा प्रश्न या महिलांना पडला आहे.