अमरावती :  एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून दुसरीकडे ग्रामीण भागात पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. आता ग्रामपंचायतीला 15 लाखांपर्यंतच्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 15 लाखांवरील कामांचे इ-टेंडरिंग काढले जाणार आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून लॉकडाऊनच्या काळातही जवळपास 450 गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

अवश्य वाचा - तुम्ही रोगयुक्त फळे तर खात नाही ना?

कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याकारणाने पाणीटंचाईच्या उपाययोजना ऑनलाईन सोडविण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर 15 लाखांपर्यंत योजनेची कामे घेण्यास जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांच्या सूचनेनुसार कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावळकर यांनी मान्यता दिली आहे. त्यावरील कामांचे इ-टेंडरिंग केले जाईल. सद्यस्थितीत 75 खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून दोन गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे याच आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून सर्व गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता यांच्याशी व्हीसीव्दारे संपर्क साधून टंचाईचा आढावा घेण्यात आला.

350 गावांचे सर्वेक्षण

लॉकडाऊनच्या काळात जवळपास 350 गावांचे सर्वेक्षण पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आले असून आवश्‍यक तेथे उपाययोजना करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. यंदा टंचाई असली तरी ती गंभीर राहणार नाही, असे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावळकर यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अशा आहेत उपाययोजना

नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती ः 66, तात्पुरती पूरक नळयोजना : 15, टॅंकरची स्थिती : 2, विहीर अधिग्रहण : 73, नवीन विंधन विहीर : 172.