पुसद ( यवतमाळ)  : शेतकऱ्यांच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्तीत पीकसंरक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान पीक विमा योजना ही संरक्षक पीक कवच म्हणून राबविण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात विदर्भातील नुकसानग्रस्त सोयाबीन व तूर पीक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आला असताना पीक विम्याचा आर्थिक परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे पीक विमा संरक्षण नव्हे तर शेतकऱ्यांची लूट आहे, असा तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. 

हे वाचा—वैयक्‍तिक हितापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे, उच्च न्यायालयाने नोंदविले मत 

एक लाख शेतकऱ्यांचा विमा

गेल्या हंगामात कापूस व तूर पिकांची अवकाळी पावसामुळे दैना झाली. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. सुमारे एक लाख 30 हजार 260 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कपाशीचा विमा उतरविला. विम्याच्या रकमेतून कंपनी गब्बर झाली. नुकसानग्रस्त कापूस व तूर पिकांची सर्वेक्षणातून मिळविलेली माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी तातडीने मुंबई येथील विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली. विम्याची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती करण्यात यावी, अशी मागणी कृषी विभागाने केली. कोरोनामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा स्थितीत पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या खरीप हंगामासाठी पीक विम्याची परतावा रक्कम जमा झाली असती तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता. परंतु सरकार कोरोना नियंत्रणाच्या कामात गुंतलेले असल्याने पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा आर्थिक परतावा शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात तातडीने मिळण्याची आवश्‍यकता आहे. 

 हे वाचा—कोरोनाच्या चिंतेवर मात करणारे आयपीएस अधिकारी

विमा कंपनीने अजूनही दखल  नाही

या संदर्भात दैनिक 'सकाळ'ने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविम्याची भरपाई रक्कम केव्हा मिळणार यावर बातमी प्रकाशित केलेली होती. त्यावर प्रतिक्रिया उमटून यवतमाळ जिल्हा कृषी अधीक्षक नवनाथ कोळपकर यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनी मुंबईचे विभागीय व्यवस्थापक यांना चार मे रोजी पत्र लिहून कापूस व तूर पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करावी, असे निर्देश दिले. परंतु, विमा कंपनीने अजूनही दखल घेतलेली नाही. याप्रकरणी कृषी अधिकाऱ्यांना पीकविमा परतावा केव्हा मिळणार, असे विचारले असता त्यांनी हतबलता व्यक्त केली. मागील वर्षी पंतप्रधान पीक विमाच्या आर्थिक परताव्यासाठी स्वतः शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे भाजपसोबत सरकारमध्ये असताना मुंबईतील विमा कंपनी विरोधात काढलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. आज उद्धव ठाकरे हे स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना विमा परताव्याची रक्कम मिळू शकली नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. 

 
पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपनीच्या फायद्यासाठी राबविल्या जात आहे, याबाबत टीका होत आहे. आकडेवारीवरून पीक विमा कंपनीला कोट्यवधींचा फायदा झाला. मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात पुरेसा परतावा पडला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः दखल घेऊन विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना ताबडतोब आर्थिक परतावा मिळण्यासाठी खंबीर पावले उचलावीत. अन्यथा मागील वर्षी पीक विम्यासाठी मुंबईला वेठीस धरणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांची भूमिका दुटप्पीपणाची वाटेल. 
- मनीष जाधव, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना