अमरावती ः  पूर तसेच अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील खराब झालेल्या रस्त्यांचे भाग्य यंदाही फळफळणार नाही. जवळपास 1200 किलोमीटर पैकी 750 किलोमीटरचे रस्ते खरडून गेले. मात्र अद्याप शासनाकडून दुरुस्तीसाठी एक रुपयासुद्धा आलेला नाही. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून शासनस्तरावर करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामध्ये "दम' नसल्याने प्रस्ताव तसाच पडून असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.

(Video) जोगीनगरमध्ये पहिलीच मोहल्ला सभा, सर्वानुमते घेण्यात आले हे ठराव...   

जवळपास एक वर्षापूर्वी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस तसेच पूर आला होता. पुरामुळे जनजीवनदेखील विस्कळित झाले होते. या अतिवृष्टीचा फटका ग्रामीण भागातील रस्ते तसेच लहान-मोठ्या पुलांना बसला. जवळपास 700 किलोमीटरचे रस्ते खरडून निघाले तर अनेक लहान मोठे-पूल, सिमेंटचे रपटे पुराच्या पाण्यासोबत वाहून गेली. त्याची आकडेमोड अद्यापही झालेली नाही. दरम्यान बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी 5 ते 7 कोटींची गरज असून कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी 15 ते 20 कोटींची आवश्‍यकता असल्याचा प्रस्ताव त्यावेळी बांधकाम समितीकडून पाठविण्यात आला होता. किमान डागडुजीसाठी तरी निधी मिळेल, अशी अपेक्षा असताना वर्ष उलटून गेले आणि आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने निधी मिळण्याची शक्‍यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. आता किमान एक वर्षभर तरी शासन कुठल्याही कामासाठी निधी देण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा
बांधकाम विभागाकडून शासनाला दुरुस्तीसाठी निधीबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शासनाकडून आदेश आल्यानंतर कामे सुरू होतील, असे कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे यांनी सांगितले.

शिकस्त वर्गखोल्यांचेची खरे नाही
रस्ते, नाले, रपट्यांचे काही खरे नसले तरी शिकस्त वर्गखोल्यांचे भवितव्यसुद्धा आता अधांतरीच आहे. जिल्ह्यात जवळपास 226 शिकस्त वर्गखोल्या शिक्षण विभागाच्या यादीमध्ये आहेत. शिकस्त वर्गखोल्यांचेसुद्धा काही खरे नसल्याची चर्चा शिक्षण विभागात आहे.