अमरावती : दुष्काळमुक्त व टॅंकरमुक्त राज्याची संकल्पना मांडत फडणवीस सरकारने प्रारंभ केलेली जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. दुष्काळी भागात या योजनेतून कामे झाली, तरी टंचाई मात्र कायम राहिल्याने योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकार या योजनेचा आढावा घेत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

क्लिक करा - या केंद्रांवर होते शेतक-यांची लूट

चालू आर्थिक वर्षात या योजनेत कोणत्याही नवीन कामास प्रारंभ झाला नाही. तसेच निविदाही निघालेल्या नाहीत. त्यामुळे या वर्षापासून ही योजना बंद झाल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या दिसून येते. मात्र, अधिकृत घोषणा झाली नाही. सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेचा अनुशेष असल्याने व धरणे असूनही पाणीटंचाई कायम आहे. त्यामुळे लहान योजनांच्या माध्यमातून टंचाईवर मात करण्याचे उद्दिष्ट तत्कालीन सरकारने निश्‍चित करून शाश्‍वत सिंचन व पाणीपुरवठ्याची समस्या सोडविण्यासाठी या योजनेचे बीज वर्ष 2015-16 मध्ये रोवले. सिंचन विभागासह कृषी, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद अशा विभागांतील निधी वळता करून जलयुक्त शिवार योजनेत घातला गेला.

आढावा घेतल्यानंतरच सरकार देणार निधी

नदी व नाला खोलीकरण, रुंदीकरणासह पाणी अडवणे व जिरवण्याकरिता विविध कामे या योजनेत घेण्यात आली. पावसाळ्यातील पाणी अडवून साठविण्यासोबतच बुजलेले जलस्रोत मोकळे करून जलसाठा वाढविणे, असा शुद्ध हेतू या योजनेमागे होता. त्यासाठी राज्यभरातील गावांची निवड करण्यात येऊन हजारोंच्या संख्येत कामे सुरू करण्यात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत या योजनेवर जवळपास आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु, महिन्याभरापूर्वी आलेले नवीन सरकार या कामाचा आढावा घेत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या योजनेकरिता अद्याप निधी मंजूर केला नाही. निधी नसल्यामुळे कामाला सुरुवात झाली नाही.

चार वर्षांत आठ हजार कोटींचा खर्च

राज्यात वर्ष 2015-16 ते 2017-18 या तीन वर्षांत 7,244 कोटी रुपयांची कामे झालीत. पहिल्या वर्षी 2015-16 मध्ये सर्वाधिक 3870 कोटी रुपये या योजनेवर खर्चण्यात आलेत. 2016-17 मध्ये 2900 कोटी व 2017-18 मध्ये 474 रुपये, तर 2018-19 मध्ये 756 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.