मूर्तिजापूर : हा तालुका सुजलाम् सुफलाम् व्हावा, ही तत्कालीन आमदार तुकाराम बिडकर यांची प्रामाणिक तळमळ. 2006 मध्ये उत्तप्रदेशातील(Uttarpradesh) एका दौऱ्यादरम्यान त्यांना काही उत्तम काम पहायला मिळाले. त्यातून त्यांनी काटेपूर्णा, उमा आणि घुंगशी या तीन बॅरेजेसची संकल्पना सरकाकडे मांडली. 2007 साली त्यांना मंजुरी मिळाली.पुढे काम सुरू झाले परंतु, नंतर आमदार बदलले. सरकार बदलले. `मागील आमदारांचे प्रकल्प आपण पूर्ण केले तरी श्रेय त्यांनाच जाणार`, या कोत्या भावनेतून या प्रकल्पांकडे लक्षच दिले नाही. आवश्यक तेवढा निधी न मिळाल्याने प्रकल्पांची कामे रखडली ती कायमची. (work of projects in Murtijapur are still incomplete from last 14 years)

गत चौदा वर्षांपासून हे प्रकल्प अपूर्णच आहेत. या दरम्यान या प्रकल्पांची किमंत पाचशेहून जास्त टक्क्यांनी वाढली. गेल्या मार्च महिन्यात काटेपूर्णाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली खरे. प्रकल्प जेवढा जास्त रेंगाळला तेवढा जास्त आनंद कमाईखोर कंत्राटदार, कमिशखोर अधिकारी आणि लालची लोकप्रतिनिधींना होतो. त्यांचे `दुकान` बरोबर चालू राहते. परंतु या सगळ्या धंद्यात नुकसान शेतकरी आणि सामान्यांचेच होते. या तीन प्रकल्पांच्या बाबतीतही तेच दिसते. या प्रकल्पांच्या वाटेतील काटे दूर करण्यासाठी कुणीच बहाद्दर पुढे येणार नाही का?

पुनर्वसन प्रक्रिया झाली, मग ‘उमा’चे घोडे अडले कुठे?

पूर्णा नदीची उपनदी असलेल्या उमा नदीपात्रातील नियोजित उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या साईटवर पोचलो. या मध्यम प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५ हजार ५१० हेक्टर आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यात जिवंत जलसाठा १८.५७ दशलक्ष घनमीटर व मृत जलसाठा २.२२ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे एकूण २०.७९ दशलक्ष घनमीटर असेल. २३७ कोटी रुपये प्राथमिक खर्च अपेक्षित असणाऱ्या या प्रकल्पाची उंची १४ मीटर, लांबी १४२५ मीटर असेल. त्याला आठ दरवाजे राहतील. त्याचे पर्जन्यक्षेत्र ४५४.७६ चौरस मीटर असेल. ६४५ हेक्टर बुडीत क्षेत्राच्या या प्रकल्पाचे माती धरण ९० टक्के, बॅरेज ५० टक्के आणि व्दारनिर्मिती शून्य टक्के आहे. ६४५ हेक्टर शेतजमिनीचे भूसंपादन झाले. लंघापूर या पूर्णतः पुनर्वसन अपेक्षित असणाऱ्या गावाची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण झाली. ले-आऊट टाकून झाले; मात्र भूखंडांचे वाटप प्रलंबित आहे.

कंत्राटदारावर कारवाईही झाली

प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावात पोही, रोहणा आणि माना या तीन गावांचे अंशतः पुनर्वसन प्रस्तावित होते. परंतु, पोही ग्रामपंचायतीने नऊ वर्षांपूर्वी २०१२ मध्ये पूर्णतः पुनर्वसनाचा ठराव घेऊन शासनाला सादर केला. पोही व रोहणा या दोन गावांचे गावठाणाचे पूर्णतः पुनर्वसन गृहित धरून या प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा सचिवांनी दिले. त्यानुसार त्या प्रस्तावास मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे अकोला लघू पाटबंधारे विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले. तीन वर्षांपूर्वी ‘जनमंच’ने या कामांचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर उमा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई होऊन नवीन निविदा काढण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. परंतु माशी शिंकली कुठे, हेच कळायला मार्ग नाही.

शेतजमिनीचे भूसंपादन, तरी ‘काटेपूर्णा’ची वाट बिकटच

उमा प्रकल्पावरून मोर्चा वळवला काटेपूर्णा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाकडे. ५३३.८१ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे जांभा बुद्रुक गावाचे अंशतः पुनर्वसन १२ वर्षांपासून रखडले आहे. पाच हजार ५८५ हेक्टर शेतजमिनीवर सिंचन करणाऱ्या या प्रकल्पात ७.७९९ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा होणार आहे. या प्रकल्पाचे मातीकाम केवळ १० टक्के, बॅरेज ८० टक्के, व्दारनिर्मिती ६७ टक्के, भूसंपादन ९९.२० टक्के आणि पुनर्वसन ७५ टक्के झाले. राजस्व ८२.५८ हेक्टर, खासगी २२१.९५ हेक्टर व वन विभागातील ६.३४ हेक्टर असे एकूण ३१०.८७ हेक्टर शेतजमिनीचे भूसंपादन करायचे आहे. यापैकी राजस्व ८१.९, खासगी २२०.९६ व वन विभागाचे ६.३४ असे ३०८.३९ हेक्टर शेतजमिनीचे भूसंपादन झाले.

एकाच गावाचे पुनर्वसन, पण तेही अडकल

काटेपूर्णा प्रकल्पामुळे बाधित होणारे गाव एकच आहे व तेसुद्धा अंशतः बाधित होणार असून, त्याचे पुनर्वसन लालफीतशाहीत अडकले आहे. जांभा बुद्रुक गावातील ६३ कुटुंबीयांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेच्या मार्गातील अडचण असलेल्या ५३३.८१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या सुधारित मान्यता प्रस्तावास २४ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. या प्रस्तावानुसार चार हजार १३७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

बस करा कागदी खेळ; ‘घुंगशी’चा विलंब अक्षम्य

‘काटेपूर्णा’चा धांडोळा घेऊन आम्ही निघालो घुंगशीच्या वाटेने. माजी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या घुंगशी गावालगतच्या पूर्णा नदीवरील घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाचे काम समाधानकारक आहे, परंतु, हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी होत असलेला विलंब अक्षम्य आहे. ५००.१६ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प ६ हजार ३४३ हेक्टर शेतजमिनीचे सिंचन करेल. १८ मीटर उंच व १० दरवाज्यांच्या या प्रकल्पासाठी मूर्तिजापूर तालुक्यातील आठ व दर्यापूर (जि. अमरावती) तालुक्यातील सात गावांमधील बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या ४०० हेक्टर शेतजमिनीचे अधिग्रहण झाले.

सध्या ८० टक्के भरलेल्या या प्रकल्पात १३.८५ दलघमी पाणी आहे. या प्रकल्पातील ३.९५ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित आहे. मूर्तिजापूर शहरासाठी पाणीटंचाईत पाणी देण्याच्या दृष्टीने जलवाहिनी टाकून ठेवली आहे. लाखापुरी ते घुंगशीदरम्यानच्या १८ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेतून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेला आहे. पूर्णत्वास गेलेल्या या प्रकल्पातील पाणी अद्याप शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचले नाही. सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देणारी जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, असा दिलासा जलसंपदा विभागाकडून दिला जातो. परंतु हे काम जलद गतीने व्हावे, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.

(work of projects in Murtijapur are still incomplete from last 14 years)