नागपूर : जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लागला असून राजकीय पक्षांची चाचपणी सुरू झाली आहे. आपणच सक्षम उमेदवार आहे हे दाखविण्यासाठी इच्छुक सोशल मीडियाचा वापर करीत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर इच्छुकांचे पोस्टर वॉर सुरू झाले आहे. 

तब्बल साडेसात वर्षांनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी जिल्ह्यात पुन्हा सुरू झाली आहे. यातच तीनवेळा आरक्षण बदलल्याने अनेकांची गोची झाली आहे. यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात निघालेल्या आरक्षणावर ही निवडणूक लढविली जाणार असल्याने अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले आहेत. आपली दावेदारी सिद्ध करण्यासाठी नेत्यांशी भेटी गाठी वाढविल्या आहेत. दावेदारी मजबूत करण्यासाठी व जनाधार दाखविण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला जात आहे. 

ग्रामीण भागातही ऍण्ड्राईड मोबाईल फोन्सची संख्या वाढली आहे. मजूर असला तरी तो फेसबुक व व्हॉटस्‌ऍप वापरतो हे गृहीत धरून प्रचार केला जात आहे. या प्रचारात योग्य उमेदवार कोण हे जाणून घेण्याच्या प्रयत्नासोबतच प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची चाचपणी केली जात आहे. सध्या बैठकांनी जोर धरला नसला तरी देखील भेटीगाठी वाढविण्यावर इच्छुकांचा भर आहे. गावागावांतील महत्त्वाच्या व्यक्तींना विचारपूस करून तयारी करावी का? असे सवाल केले जात आहेत. 

नवे चेहरे जिल्हापरिषदेसाठी तयारीत

यावेळी अनेक नवे चेहरे जिल्हापरिषदेसाठी तयारीत लागले असून हे सर्व सोशल मीडियाच्या प्रचारावर भर देत आहेत. शिक्षणासह राजकीय पार्श्‍वभूमी व समाजकारणात सक्रिय राहून जिल्हा परिषद निवडणूक लढण्यासाठी दावेदारी करण्यात तेदेखील मागे नाहीत. यात राजकारणाशी संबंधित कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असून त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. या निवडणुकीमुळे सर्वच तालुक्‍यातील राजकारण रंगू लागले आहे.

जिल्हा परिषदेत नवे चेहरे दिसणार

यावेळीच्या जिल्हा परिषदेत अनेक नवे चेहरे दिसणार आहेत. विशेषत: ज्यांनी जिल्हा परिषदेत महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत, अशांना पुन्हा संधी न देता नव्यांना समोर करावे असा मत प्रवाह ग्रामीण भागात दिसत आहे. यामुळे अनेकांची संधी दवडली जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

 
विधानसभा दावेदारांचे पुनर्वसन

विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी अनेकांनी आमदारकीसाठी दावा केला होता. अशांना शांत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे आमीष दाखविण्यात आले होते. आता पक्षाने अशांना शांत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तालुकानिहाय पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची चाचपणी सुरू आहे.