नागपूर : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामुळे जुन्याच पद्धतीने निवडणुका होण्याचे जवळपास निश्‍चित असून हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच निवडणूक आटोपणार असल्याचा अंदाज प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
नागपूरसह धुळे, नंदुरबार, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार 2 नोव्हेंबरला प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होणार असून 11 नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची मतदारयादीच ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाला नव्याने यादी करण्याची गरज नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर साधारणत: आठ ते दहा दिवसांत निवडणुकीचा कार्यक्रम लागण्याची शक्‍यता आहे. कायद्यानुसार 20 दिवसांत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. शपथविधीनंतर नवीन सरकारचे पहिले अधिवेशन नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईला होईल. त्यानंतरचे दुसरे अधिवेशन म्हणजे हिवाळी अधिवेशन परंपरेप्रमाणे नागपूरला होणार असल्याचे सांगण्यात येते. हे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याचा अंदाज आहे. जिल्हा परिषदच्या निवडणुका लागल्यास अधिवेशन काही दिवस पुढे ढकलण्याची शक्‍यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात होणार शिक्कामोर्तब
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 7 नोव्हेंबरला यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्यासाठी ओबीसी वर्गाच्या जागा निश्‍चित करण्याकरीता लोकसंख्येचा आधार घेतला आहे. न्यायालयाने लोकसंख्येची माहिती आयोगाला उपलब्ध करण्यासाठी दोन महिन्याचा वेळ दिला होता. या मुदतीत शासनाने लोकसंख्येची माहिती दिली नाही. माहिती न दिल्यास जुन्याच पद्धतीने घेण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्यानुसार आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. शासनाने लोकसंख्येची माहिती न दिल्याने हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. निवडणुका न घेतल्याने आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला फटकार लावली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश आयोगाच्या बाजूने लागण्याची शक्‍यता आहे.
तीन वर्षे लांबली निवडणूक
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर राज्य शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेतील दोन ग्रामपंचायतींचा दर्जा उंचावला. त्यामुळे या ग्रामपंचायती वगळाव्या लागल्याने निवडणुका घेता आल्या नाही. शासनाने जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ दिली. दुसऱ्या कार्यक्रमाच्या वेळीही एका ग्रामपंचायतीचा दर्जा उंचावण्यात आला. त्याच प्रमाणे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्यावर गेल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. यामुळे वाशीम, अकोला, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांनाही मुदतवाढ मिळाली. दरम्यान, आयोगाने पुन्हा कार्यक्रम जाहीर केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दरम्यान, सरकारने सर्व जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. सर्व जिल्हा परिषदांना जवळपास सव्वादोन ते अडीच वर्षांचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला.