कोरोनामुळे भारतीय उद्योगांना येणार 'अच्छे दिन'; सरकारी टेंडरमधून विदेशी कंपन्यांना डिच्चू!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Wednesday, 13 May 2020

कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळं आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका रिअल इस्टेट उद्योगालाही बसला आहे. त्यामुळं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (ता.१२) देशाला संबोधित करताना, आत्मनिर्भर होण्याचे व्हिजन दाखवले. त्याचेच चित्र आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेत दिसले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली. लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला या पॅकेजच्या माध्यमातून ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. त्याचबरोबर स्थानिक कंपन्यांनाही मोठा लाभ होण्याची शक्यता अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर व्यक्त होऊ लागली आहे. 

- अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

स्थानिक कंपन्यांना संधी 
भारतीय कंपन्यांना संधी मिळण्यासाठी केंद्राने एक मोठा निर्णय घेतला असून, त्यात सरकारी खरेदीसाठी विदेशी कंपन्यांना टेंडर भरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी 200 कोटी रुपयांच्या खरेदीची मर्यादा आखून देण्यात आलीय. म्हणजे, 200 कोटी रुपयांच्या कोणत्याही प्रकारच्या खरेदीसाठी केवळ भारतीय कंपन्यांनाच टेंडर भरता येणार आहेत.

- आर्थिक राजधानी मुंबईसाठी वेगळं पॅकेज जाहीर करा : खासदार संजय राऊत

याचा खूप मोठा फायदा भारतीय कंपन्यांना होणार आहे. यातून भारतीय कंपन्यांना लॉकडाउनच्या झटक्यातून बाहेर येण्यास मोठी मदत होणार आहे. कालच्या निवेदनात पंतप्रधान मोदींनी यांनी भारतच मोठा खरेदीदार देश असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार भारताची खरेदी आता भारतीय कंपन्यांकडूनच होणार असल्यामुळं स्थानिक कंपन्यांना त्याच फायदा होईल. 

- मोठी बातमी : लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज; मिळणार विनातारण कर्ज

रिअल इस्टेटसाठी काय? 
कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळं आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका रिअल इस्टेट उद्योगालाही बसला आहे. त्यामुळं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. या संदर्भात केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय राज्य सरकारांना एक ऍडवायजरी देणार असून, रजिस्ट्रेशन आणि कम्पलिशन यात सहा महिन्यांची वाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं बांधकाम क्षेत्राला सहा महिन्यांसाठी दिलासा मिळणार आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ditch to foreign companies from government tenders declared FM Nirmala Sitharaman