BLOG: अंध भक्तांनो...जीडीपीचे करायचे काय?

कालच बातमी आली भारताच्या देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 7.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मोदीजींनी (Pm Modi) लोकांच्या नजरेत येण्यासाठी अनेक मोठे मोठे निर्णय (Decisions) घेतले पण त्या एकाही निर्णयात दूर दृष्टिकोन (Long Term View) नव्हता. परिणामी त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत. भारताचे पंतप्रधान असे वागायला लागले की, यापुर्वी भारताला कोणी पंतप्रधान नव्हतेच. मी काम करताना कुणालाही विचारात घेणार नाही. मला जे वाटते मी तेच करणार, मला कुठल्याही तज्ज्ञांचे (Experts) मत विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही. आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसला तर मी मानतच नाही. (Blog on Pm Narendra Modi Regular Decline in GDP and Indian Govt Policy Making)

मोदींजींना आता सत्तेवर येऊन सात वर्षे झालीत. कुठली जनता आनंदी आहे? कदाचित मोदींचे अंध भक्त खुश असतील, बाकी तर समस्त जनता पंतप्रधानांवर नाराज आहे. खेड्यातील लोकांपासून ते शहरातील लोकांपर्यंत सगळे नाराज आहेत, फक्त नाराज नाहीत तर त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड राग आहे. आता निवडणूका घेतल्या तर भाजपच 400 पेक्षा जास्त जागा निवडून येणार असे म्हणणाऱ्या चंद्रकांत दादा पाटलांनी, इतका आत्मविश्वास कशाच्या आधारावर बाळगला? हाच मोठा प्रश्न आहे. भारतातील जनतेला कुठल्याही विचारात न घेता, नोटबंदी, जीएसटी सारखे चुकीचे निर्णय घेतले. अच्छे दिन येणार म्हणून जनतेच्या भावनांशी खेळायचे, मोदी ब्रँड म्हणून जगात डंका मिरवायचा. परंतु, आता अच्छे दिनाचे काय झाले? हा प्रश्न विचारावा लागेल. सत्तेवर आल्यानंतर धडाकेबाज निर्णय घेणे मोदींनी सुरूच ठेवले. त्यामध्ये, तिहेरी तलाक, कलम 370, NRC, CAA इत्यादी. कुठल्याही निर्णयापर्यंत जाण्याच्या आधी स्थानिक जनतेच्या मनात निर्णयाबद्दल काय विचार आहे, याबद्दल कधीही जाणून न घेणे, उलट जनतेला अंधारात ठेवून आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे यात धन्यता मानणे. भारत स्वातंत्र झाला तेंव्हापासून कोणीही असे धाडसी निर्णय घेतले नाही, अशी भावना जनतेच्या मनात पक्की करायची, आणि शेवटपर्यंत हाच हातखंडा आजमावून घ्यायचा, असा पायंडाच जणू मोदी सरकारने घातला आहे.

मोदींनी निर्णय घेतलेले जनतेला पटले नाही म्हणून तर शाहीनबाग सारखे आंदोलन झाले, NRC आणि CAA विरोधातील आंदोलन, आणि आता सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन यांनी सरकारचे नाकी नऊ आणलेत. उज्ज्वला गॅस योजना याचाही फज्जा उडाला आहे, गॅस घेतलेले लोक आता चुलीवरच स्वयंपाक करीत आहेत, स्टार्ट अप इंडिया आणि मेक इन इंडिया याचेही पुढे काय झाले काही थांग पत्ता नाही. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. खरंतर, जनता एका टोकापर्यंत मूर्ख बनू शकते परंतु शेवटपर्यंत नाही बनू शकत. शेवटी त्यांच्याही भावनेचा उद्रेक होणारच आहे. त्यामुळे, आता तरी सरकारने मीपणाचा हट्ट सोडायला पाहिजे. भारतात कोरोना येण्याच्या आधी पासून काळजी घेतली असती तर, इतकी परिस्तिथी बिघडली नसती. "कोरोनाची पहिली लाट ओसरत होती तेव्हाच कोरोनाचे उच्चाटन होण्यास सुरुवात झाली आहे, असं विधान देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी मार्चच्या सुरूवातीस केलं होतं. कोरोना प्रादुर्भाव आणि त्याच्या परिणामांबाबत अंदाज बांधण्यास सरकार अपयशी ठरलं," अशी टीका नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजीत बॅनर्जी यांनी केली.

केंद्र सरकारचे, मोठ्या प्रमाणात लक्ष कोरोना पेक्षा कुठल्या राज्यात आपले सरकार येईल यावरच होते. आणि, आज त्याचेच परिणाम आपल्याला पहावे लागत आहेत. पहिली लाट आली त्यावेळेस केंद्र सरकारने त्यामध्ये, थोडेफार यश मिळविले होते. खरंतर, प्रत्येक गोष्टींची माहिती तज्ञांनी आपल्याला आधीच दिली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारला जेंव्हा जो काही अवधी मिळाला त्यात त्यांनी, कोविड सेंटर्स, विलगीकरण कक्ष, औषधे आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा या सारख्या सुविधा जास्तीत जास्त रुग्णांना कशा मिळतील यावर भर द्यावा लागत होता. आणि याच दरम्यान पाच राज्यात निवडणुका झाल्यात, सगळ्यांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला. आणि महत्वाचे म्हणजे झाले काय, निवडणुक एका टप्प्यात घ्यायची सोडून आठ टप्प्यात निवडणुका झाल्यात. केंद्र सरकारने मध्येच कुंभ मेळ्याचे आयोजन केले. यामुळे, कोरोना रुग्णांची संख्या आणखी वाढली. दुसऱ्या लाटेत केंद्र सरकारला रुग्णांची संख्या नियंत्रित करता आली नाही. कुणीही योग्य ती खबरदारी घेतली नाही आणि त्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे, भारतावर जगभरातून टीका झाली.

अनेक देशातील, तेथील पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेऊन कोरोना बद्दल माहिती देत आहेत. परंतु, आपल्या इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही पत्रकार परिषद घेऊन कशाचीही माहिती दिली नाही. आणि, कोरोनाच्या काळात सुद्धा त्यांना कधी गरजेचे वाटले नाही. थाळी वाजवून, टाळ्या वाजवून, शंखनाद दिवे लावुन आपण काय साध्य केले? आणि, केंद्र सरकार अजूनही मान्य करायला तयार नाही आहे, मुळातच आपण या सगळ्यांमध्ये अपयशी ठरलो आहोत.

1962 च्या युद्धानंतर पहिल्यांदा चीन सुद्धा कधी नव्हे त्या आता कुरापती काढायला लागला. पाकिस्तान तर त्रास देतोच आहे परंतु आता त्यात चीनची भर पडली आहे. मोदी सरकारच्या काळात काश्मीरच्या सीमेवर शस्त्र संधींचे उल्लंघन झाल्याच्या एकूण 11 हजार 424 घटना झाल्यात, अर्थात हाही आकडा सरकारनेच दिला आहे. युपीए सरकारच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत फक्त 523 वेळा शस्त्र संधींचे उल्लंघन झाले. परराष्ट्र धोरण हाताळण्यात सुद्धा सरकार फार अपयशी ठरले आहे.

मोदी सरकार समोर आता तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभुमीवर सगळ्यात मोठा प्रश्न लोकांच्या आरोग्याचा आहे. मृतांचा रोजचा वाढत चाललेला आकडा, नदीत वाहून जाणारे मृतदेह, स्मशानात जागा अपुरी पडत आहे या सगळया गोष्टींनी सध्या सरकारची झोप उडवली आहे. त्यामध्येच, आता परत आर्थिक विकास दर 7.3 टक्के इतका घटला आहे, म्हणजे आपण समजू शकतो की काय परिस्तिथी भारतावर ओढावली आहे. सगळ्यांचे लसीकरण करणे बाकीचे आहे, ते पूर्ण होण्याआधीच त्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. असे असंख्य, प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहेत.

मोदी है तो मुमकीन है, या गोष्टीने आता काहीही साध्य होणार नाही आहे. मुळात, आता केंद्र सरकारने अभ्यास करून ठोस पावले उचलली पाहिजेत. कुठल्याही गोष्टीचा इव्हेंट न करता, अभ्यासपूर्ण त्याची घडी बसवायला पाहिजे. कोरोनाच्या काळात घटलेला जीडीपी, पहिल्यांदाच चाळीस वर्षात तो इतका खाली गेला आहे. त्यामुळे आता तरी याचे खापर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचेवर फोडू नये म्हणजे मिळविले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे, "भारताच्या राजकारणात भक्ती आणि व्यक्तीमहात्म्यपूजा जितकी थैमान घालते तितकी ती जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घालीत नाही. एखाद्याने धार्मिक बाबतीत भक्ती दाखविली तर ती त्याची जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून कायम मुक्तता करू शकेल; परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीमहात्म्यपूजा दाखविली तर ती त्या राजकीय पंथात हुकुमशाहीची सत्ता प्रस्थापित करील."

केंद्र सरकारने स्वतःच्या अपयशाचे परिमार्जन करायला हवे. गरीब जनता याना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायला पाहिजेत. लक्षात ठेवायला हवे, जनता एखाद्याला राजा बनवू शकते तर भिकारी सुद्धा बनवू शकते. वेगाने निर्णय घेण्यापेक्षा, निर्णय कुठल्या दिशेने घेतले हे कधीही जास्त महत्वाचे ठरते.

-संदीप काळे (9890098868)