Blog : टाळेबंदीबाबत मनस्थिती द्विधा

केरळने 8 मे पासून 16 मे पर्यंत पूर्ण टाळेबंदी जाहीर केली आहे. कर्नाटक 14 दिवसांच्या टाळेबंदीचा विचार करीत आहे. गेल्या एका लेखात देशातील 27 शहरातून कोणत्या न कोणत्या प्रकारची टाळेबंदी, संचारबंदी सूरू असल्याचं मी लिहिलं होत. प्रत्येक राज्यातही टाळेबंदी जाहीर केली जात आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ज्या झंझावाती वेगाने देशात पसरली, त्याकडे पाहता, टाळेबंदीचं संकट पुन्हा पूर्ण देशावर येणार काय? हा प्रश्न सर्वांना चिंतित करतोय.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे आरोग्य व साथीविषयक सल्लागार अँथनी फौची यांनी द इंडियन एक्स्प्रेस व सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत, कोरोनाला रोखायचे असेल, तर किमान दोन ते तीन आठवडे देशात पूर्ण टाळेबंदी केली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. त्यावर केंद्र सरकार विचार करीत असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 एप्रिल रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते, की टाळेबंदीचा विचार केवळ अपरिहार्य असेल तरच किंवा शेवटचा उपाय म्हणून करावा लागेल. टाळेबंदीची वेळ येणार नाही, या पद्धतीने काम करण्याची गरज असून, जेथे साथ शिगेस पोहोचली असेल, अशा ठिकाणी सूक्ष्म प्रतिबंधक झोन्स (मायक्रो कंटेनमेन्ट झोन्स) निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यांच्या मते, कोरोनाच्या काळात वैयक्तिक नियमांचे ( मुखपट्टी लावणे, हात वारंवार धुणे, सामाजिक अंतर ठेवणे) पालन केल्यास टाळेबंदी लावण्याची गरज भासणार नाही.

मोदी यांचे भाषण केवळ पोकळपणा होता, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी लागण झालेल्यांची दोन, सव्वा दोन लाख संख्या आता चार लाखांपुढे गेली आहे. दुसरी लाट आटोक्यात आलेली नाही. उलट, बव्हंशी राज्यातून ती पसरली आहे. प्राणवायू, व्हेन्टिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, सिलिंडर्स, रुग्णालयातील खाटा, रूग्णालये, डॉक्टर्स, नर्सेस, रुग्णवाहिका आदींची इतकी कमतरता निर्माण झाली आहे, की वेळीच प्राणवायू न मिळाल्याने मृत्यू झालेल्यांची संख्या हजारोच्या पुढे जाऊन पोहोचली आहे. तरीही प्राणवायूचा पुरेसा साठा व पुरवठा सुरू आहे, त्यात कमी नाही, असा हास्यास्पद दावा रोज आरोग्य मंत्रालय करते. त्याच्या नेमकी उलट व गंभीर स्थिती असल्याच्या बातम्या व वस्तुस्थिती पुराव्यासह वृत्तपत्रे व दृकश्राव्य माध्यमातून देशापुढे येत आहेत. त्यामुळे, सरकारच्या दाव्यावर कुणाचाही विश्वास उरलेला नाही.

टाळेबंदीबाबत वेगवेगळी राज्य सरकारे परिस्थिती असेल तशी टाळेबंदी घोषित करीत आहेत. त्यावर आता केंद्राचे नियंत्रण राहिलेले नाही. रूग्णांचे जीव जाऊ नयेत, यासाठी केंद्राने सर्व गोष्टींचा वेळीच पुरवठा करावा, एवढीच अपेक्षा राज्य सरकारे करीत आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळातूनही टाळेबंदीबाबत दबाव वाढत असून, मोदी त्याला कितपत थोपवून ठेऊ शकतील, हे येत्या काही दिवसात आपल्या समोर येईल. दरम्यान पन्नास पेक्षा अधिक देशांतर्फे सर्व प्रकारच्या मदतीचा ओघ येत आहे. त्यातून साथीला किती प्रतिबंध घालता येईल, हे समजण्यास काही महिने जावे लागतील. झायडस कॅडिलातर्फे मे अथवा जूनमध्ये देशात आणखी एक लस येत असून ती या संकटकाळात वरदान ठरावी.

गेल्या वर्षी मोदी यांनी एकाएकी देशात टाळेबंदी जाहीर केल्याने कोरोना काही प्रमाणात मागे सरला, परंतु, त्या काळात लाखो लोकांचे रोजगार गेले, त्यांना गावाकडे जावे लागले. त्यांच्यावर बेतलेले हृदयद्रावक प्रसंग अद्यापही नजरेसमोरून जात नाहीत. त्या काळात विस्कटलेली देशाची आर्थिक घडी अद्याप सुधारलेली नाही. तिच्यावर नवे आघात होत आहेत. अशा परिस्थितीत पूर्ण देशात अल्पकाळाकरीता टाळेबंदी केली, तरी कोरोना किती प्रमाणात कमी होईल, याची खात्री नाही. दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यातूनही काही प्रमाणात संचारबंदी वा टाळेबंदी असूनही तिथं कोरोनाने कहर केला आहे. याचा अर्थ टाळेबंदीच्या काळात काही प्रमाणात कोरनाची पीछेहाट झाली, तरी ती संपताच तो दुप्पट वेगाने पसरतोय, असे दिसते. त्यात भर पडली आहे, ती पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांनी केलेल्या भाकिताची. त्यांच्यामते, करोनाची तिसरी लाट अटळ असून, विषाणू अजून बऱ्याच प्रमाणात फिरत आहेत. लाट केव्हा येईल, तिचं स्वरूप काय असेल, हे सांगणे कठीण आहे. नवे विषाणू भारतात येतील, तसे संक्रमण वाढेल.

आरोग्य खात्यानुसार, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशासह बारा राज्यात 1 लाखाहून अधिक कोविद रूग्ण असून, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या राज्यातील दैनंदिन रूग्ण वाढत आहेत. या परिस्थितीवर रामबाण उपाय म्हणजे, देशांत सर्वांचे लसीकरण करणे. ते लक्ष्य गाठणे सोपे नाही. कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यास किमान एक ते दोन वर्षे लागतील. दरम्यानच्या काळात करोनाची बाधा तरूण व बालकांना होऊ नये, यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारताला मुक्त हस्ते जगातील अनेक देशातून मदतीचा ओघ येत आहे. तो नेहमीच चालू राहील, या भ्रमात आपण राहाता कामा नये. पंतप्रधान गेले काही दिवस सहकारी, शास्त्रज्ञ, उदयोगपती, नोकरशहा यांच्याबरोबर सल्लामसलत करीत आहेत, तथापि, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होताना दिसत नाही. केवळ चर्चेवर भर देऊन चालणार नाही. प्रत्यक्षात कृती होत नाही, म्हणूनच निरनिराळ्या राज्यातील उच्च न्यायालये व अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रीय झाली असून, स्थितीची गंभीर दखल घेऊन, व्यवस्थापनाचे सूत्रचालन करण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले आहे.

कोरोनाच्या गेल्या वर्षी आलेल्या लाटेनंतर पाश्चात्य देशातही टाळेबंदीचे सत्र सुरू झाले होते. त्यात खुद्द अमेरिकचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टाळेबंदीविरूद्ध भूमिका घेऊन लोकांना चिथावले होते. परिणामतः कोरोनाची लागण होऊन लाखो लोक मरण पावले. टाळेबंदी लावली, तर अर्थव्यवस्था ढासळते व लावली नाही, तर कोरोना पसरतो, या कॅच 22 सिच्युएशन मध्ये अडकले आहे. कोरोनाचा चक्रव्यूह भेदून देशाला बाहेर पडायचे आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसायला हवी