मराठी शाळांबाबतची उदासीनता सरकारने झटकावी - साहित्य संमेलनातील मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या आणि दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चाललेल्या मराठी शाळांच्या अस्तित्त्वाच्या प्रश्नाला अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हात घातला गेला. संमेलनातील चौथा ठराव संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे यांनी बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांच्या संदर्भात मांडला. तसेच मराठी भाषेसंदर्भातही काही ठराव मांडण्यात आले.

अलीकडच्या काळात मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. मराठी भाषक समाजाच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय आहे. या शाळा बंद पडू नयेत म्हणून प्रयत्न करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका उदासीन दिसते आहे. शासनाने ही उदासीनता झटकून मराठी शाळा बंद पडू नयेत यासाठी त्वरीत कृती कार्यक्रम आखावा. तसेच मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील व बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.

सीमाभागातील मराठी शाळा व महाविद्यालयांना कर्नाटक व तेलंगण सरकार अनुदान देत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या शाळा-महाविद्यालयांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी सहाव्या ठरावात करण्यात आली आहे.

बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करावी. तसेच केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव मार्गी लावावा. बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांच्या संवर्धनासाठी 'बोलीभाषा अकादमी' स्थापन करावी. गोव्यात कोकणीच्या बरोबरीने मराठी भाषेलाही राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, इत्यादी मागण्या संमेलनात करण्यात आल्या.