अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत मांडले 'हे' महत्वाचे मुद्दे..वाचा कोणत्या क्षेत्राला होणार किती लाभ..  

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद पार पडली. सलग पाचव्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. गरीबांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. १६ हजार ३९४ कोटी थेट गरजूंच्या खात्यात जमा केले आहेत, यातील जनधन खात्यात १० हजार २२५ कोटी जमा केले आहेत, अशी माहिती देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संदर्भात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सलग पाचव्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. 

हेही वाचा: बाप रे ! कोरोनाग्रस्ताच्या हातात थोपवलं तब्बल 'इतक्या' लाखांचं बिल; रक्कम बघून तुम्हालाही बसेल धक्का

केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्दे:  

आत्मनिर्भर देशासाठीचा निर्धार सिद्धीला नेण्यासाठी भूमी, मजूर, तरलता आणि कायदा यावर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये भर देण्यात येत आहे. हे संकट आणि आव्हान म्हणजे आत्मनिर्भर भारत घडवण्यासाठी संधी आहे.

एक देश म्हणून आपण एका अतिशय महत्वाच्या वळणावर उभे आहोत. हे एवढे मोठे संकट भारतासाठी एक इशारा असून तो संदेश आणि संधी घेऊन आला आहे.

देशातील गरीब, मजुरांना सरकारकडून मदत दिली जात आहे. गरीबांना जेवण दिलं जात आहे. तसंच कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही मदत केली जात आहे. गरीबांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. 

१६ हजार ३९४ कोटी थेट गरजूंच्या खात्यात जमा केले आहेत, यातील जनधन खात्यात १० हजार २२५ कोटी जमा केले आहेत.

हेही वाचा: बायको-मुलांसमोर दारू पिऊ कशी? घरपोच दारूचा पर्याय मिळाला मात्र  मद्यप्रेमींची घालमेल सुरु.. 

तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ पैसे गरजूंना दिले गेले असून आतापर्यंत ६.८१ कोटी उज्ज्वला सिलेंडर वाटले असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

२० कोटी जनधन खात्यात १० हजार २२५ कोटी जमा केले आहेत तर ८.१९ कोटी शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये दिलेत. त्याचसोबत १४०५ कोटी रुपये ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येताहेत. त्याचबरोबर २५ कोटी गरीब, मजुरांना गहु, तांदूळ मोफत वाटप करण्यात आलं, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गरीबांना जेवण दिलं जात आहे. तसंच कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही मदत करत आहोत. २.२ कोटी बांधकाम मजुरांसाठी ३ हजार ९५० कोटी देण्यात आलेत. ६.८१ कोटी जनतेला उज्ज्वला योजनेतून मोफत गॅस सिलेंडर दिलेत. १२ लाख ईपीएफओ धारकांना आगाऊ रक्कम ऑनलाईन काढता आली.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि गरिबांना उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारनं गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. 

हेही वाचा: एका ट्विटमुळे रेल्वेनं रुग्णासाठी मुंबईहून घरपोच पाठवली 'ही' गोष्ट.. सोलापूरचा कर्करुग्ण गेला भारावून  

राज्यात अडकलेल्या कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यात, राज्यात पोहचवण्यासाठी श्रमिक विशेष गाड्या सुरू करण्यात आल्या. मजुरांना स्थानकांवर आणण्याची विनंती राज्यांना करण्यात आली. केंद्र सरकारने ८५ टक्के खर्च उचलला आहे. प्रवासादरम्यान त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था सरकारनं केली आहे, असं सीतारमण म्हणाल्या.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत लोकांना थेट लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला, गेल्या काही वर्षांतील उपक्रमामुळे आम्हाला हे करणं शक्य झाले आहे. कोरोना संकटकाळात १५ हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे. 

गरिबांना, स्थलांतरित मजुरांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान गरीब योजनेतंर्गत ही मदत करण्यात आली. राज्यांना ४ हजार ११३ कोटी रुपये तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा कवच पुरवण्यात आलं आहे. प्रवासी मजुरांना घरी पोहचल्यानंतर काम देण्यात येईल.

आज ७ उपाय करण्यात येणार आहेत. यात मनरेगा, ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय आणि कोरोना, कंपन्यांचा अधिनियमितकरण, व्यवसाय सुलभ करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, राज्य सरकारची स्त्रोत यांचा समावेश आहे. 

शिक्षकांचे लाईव्ह वर्ग चॅनेलवर दाखवणार आहोत, टाटास्काय आणि एअरटेलही शैक्षणिक व्हिडीओ दाखवतील, ई-पाठशालांतर्गत २०० नवी पुस्तके आणली. विद्यार्थ्यांसाठी १२ ऑनलाइन चॅनेल सुरु करणार आहोत. रोजगारास चालना देण्यासाठी आता सरकार मनरेगासाठी अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपये देईल. खाजगी डीटीएच ऑपरेटर्सचीही ऑनलाईन वर्गासाठी मदत घेतली जाईल, असं त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा: निलेश राणे - रोहित पवारांमध्ये ट्विटरवर जुंपली.. वाद चिघळणार 

स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची काळजीही सरकारकडून घेण्यात आली. या मजुरांना घरी जाण्यासाठी सरकारनं रेल्वे सेवा सुरू केली. त्याचबरोबर त्यांच्या भाड्याच्या ८५ टक्के खर्च केंद्रानं उचलला आहे. प्रवासादरम्यान त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था सरकारनं केली आहे, असं सीतारमण म्हणाल्या. 

या संकटाच्या काळात आम्ही चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजद्वारे देशातील लोकांना मदत केली आहे. २५ कोटी मजुरांना अन्नधान्य वाटप केलं आहे, तर एकूण असं देखील त्यांनी सांगितलं. 

सर्व जिल्ह्यांत संसर्गजन्य रोगांचे कक्ष, प्रत्येक तालुक्यात पब्लिक हेल्थ लॅब उभारणार आहे, आरोग्य क्षेत्रासाठी जादा खर्च करणार, ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचंही सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.

नॅशनल सोशल असिस्टंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग आणि विधवांसाठी सुरु केला असून त्या अंतर्गत २ कोटी ८१ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात २८०७ कोटी रुपये आतापर्यंत ट्रान्सफर केले असल्याची माहिती अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाखांचा विमा काढण्यात आला जाहीर केलं आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी काही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. 

हेही वाचा: आज लॉकडाऊन ४.० ची घोषणा होणार? कसा असेल चौथा लॉकडाऊन.. 

संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

सध्या मजूर आपल्या गावी जात आहेत. हे मजूर गावी मनरेगावर काम करु इच्छित असतील तर ते करु शकणारेत. सरकारने मनरेगासाठी  अतिरिक्त  निधीची व्यवस्था केली असून लॉकडाऊनमध्ये अडचणीच्या काळात डाळी ३ महिने अगोदर नागरिकांना दिल्या गेल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या व्यतिरिक्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अजूनही काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. 

importatnt points during the press conference of finance minister read full story