अबु सालेम तुरुंगातून बाहेर येणार?, अडवाणींनी दिलेला शब्द केंद्र पाळणार

नवी दिल्ली : गँगस्टर अबू सालेमला (Gangster Abu Salem ) जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले जाईल, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी (Union Home Secretary) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. हे वचन तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी (L K Advani) यांनी सालेमच्या पोर्तुगालमधून (Portugal) प्रत्यार्पणाच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत 2030 मध्ये सालेमच्या शिक्षेची 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सुटका होईल, असे मानले जात आहे. (Abu Salem News)

सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अर्ज दाखल केला होता की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की, त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत 25 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले होते. त्यानंतर आता दिलेल्या वचनानुसार 2030 मध्ये गँगस्टर सालेमच्या सुटकेचा विचार करणार असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. अबू सालेमच्या प्रत्यार्पणावेळी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करणार असल्याचे समजत आहे.

सध्या सोडण्याची मागणी चुकीची

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय गृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दाखल केलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, 25 वर्षांच्या कारावासाची ही मुदत 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी संपणार आहे. त्याआधी नाही, जसे अबू सालेम दावा करत आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने यापूर्वीच सुनावलेल्या जन्मठेपेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सालेम कडून सुटकेची मागणी करणे चुकीचे असल्याचे भल्ला यांनी सांगितले.

आश्वासनांसाठी सरकार बांधील, न्यायालय नाही

पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाला केंद्र सरकार बांधील असल्याचेही केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. भारतीय कायद्यानुसार न्यायालये शिक्षा आणि निर्णय देऊ शकतात. पोर्तुगालला दिलेले आश्वासन हा सरकारचा विषय आहे, न्यायालयाचा नाही. न्यायालयाने खटल्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा. केंद्राचे उत्तर ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांनी सालेमच्या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.

सालेम प्रकरणातील ठळक मुद्दे आणि प्रमुख घटना

• अबू सालेम हा 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाचा दोषी आहे. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

• प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले.

• त्याच्या प्रत्यार्पणापूर्वी, भारत सरकारने 17 डिसेंबर 2002 रोजी पोर्तुगाल सरकारला वचन दिले होते. मात्र, दिलेले वचन न्यायव्यवस्थेवर बंधनकारक नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

• हे आश्वासन न्यायालयांवर बंधनकारक नसल्याचेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

• प्रत्यार्पणाच्या अटीनुसार सालेमला 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशी याचिका सालेमने दाखल केली होती.

• मुंबईतील टाडा न्यायालयाने 2017 मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, हे अटी आणि वचनाच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद सालेमने केला आहे.

• मुंबईचे बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी सालेमला 25 फेब्रुवारी 2015 रोजी जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे.