पत्नीने १४ वर्षांपूर्वी पतीला सोडलं, आता पुन्हा व्यक्त केली सोबत राहण्याची इच्छा; सुप्रीम कोर्ट म्हणालं...

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.८) एका महिलेची याचिका फेटाळून लावली. पतीसोबत राहण्याची इच्छा तिने या याचिकेद्वारे व्यक्त केली होती. विवाहामध्ये दोन्ही बाजू विचारात घ्याव्या लागतात. पतीपासून विभक्त झाल्याच्या १४ वर्षांनंतर तुम्हाला त्या पुरुषासोबत लग्न करायचं आहे का? ज्याला तुम्ही सोडलं होतं, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं उपस्थित केला आहे. 

- गजा मारणे मिरवणूक प्रकरण : गुंड समर्थकांचं फोन रेकॉर्ड पोलिस तपासणार​

विभक्त झाल्याच्या १४ वर्षानंतर पतीबरोबर राहण्याची इच्छा
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा पतीची दृष्टी जाऊ लागली होती, तेव्हा २००७मध्ये सदर महिलेने तिच्या नवऱ्याचे घर सोडले होते. पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यावर तिने पती आणि त्याच्या बहिणीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. कुटुंबीयांविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करून सामंजस्याचे सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवलं. याच आधारावर उच्च न्यायालयापर्यंत तिच्या घटस्फोटाची मान्यता कायम राखली. त्यामुळे महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सदर महिलेचे वकील दुष्यंत पराशर यांची घटस्फोट रद्द करण्याची मागणी आणि पतीसोबत राहण्याच्या इच्छेची याचिका फेटाळून लावली. 

- काहीजण सोडून गेले, पण तुम्ही सह्याद्रीच्या कड्यासारखे टिकून राहिलात; वर्धापनदिनी राज ठाकरेंचा भावनिक संदेश!​

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
घटस्फोट रद्द करण्याच्या मागणीचा खंडपीठावर कोणताच परिणाम झाला नसल्याचे लक्षात येताच महिलेचे वकील पराशर म्हणाले की, सदर महिला आणि तिची १८ वर्षांच्या मुलीला त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी दरमहा १० हजार रुपये भत्ता अपुरा आहे. मुलीच्या शिक्षणाच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी महिलेला दरमहा ३५ हजार रुपयांची गरज आहे. तसेच मुलीच्या लग्नाचा खर्च कोण उचलणार? अशी चिंता सदर महिलेला भेडसावत   असल्याचे वकीलांनी स्पष्ट केले.

- बारामतीत हनीट्रॅप! बडतर्फ पोलिसांसह सातारच्या चौघांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात​

त्यावर खंडपीठाने उत्तर दिले की, "मुलीचे वडील लग्नाचा खर्च करणार नाहीत, असं कोण म्हणालं? मुलीचं लग्न तिचे वडील लावून देतील, असं म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)