बाबरी प्रकरणाचा 28 वर्षांनी निकाल देण्यासाठी न्यायाधीशांची निवृत्ती ढकलली पुढे

नवी दिल्ली - बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी आज बुधवारी लखनऊमध्ये स्पेशल सीबीआय कोर्ट निकाल देणार आहे. बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणात भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह यांच्यासह आणखी काहीजण मुख्य आरोपी आहेत. न्यायालयाने सर्व आरोपींना कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलं आहे. 

बाबरी प्रकरणाची ट्रायल करणारे स्पेशल न्यायाधीश एस के यादव गेल्या वर्षी 30 सप्टेंबरला निवृत्त होणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती रोखली. प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत कार्यकाळ वाढवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने नोटिफिकेशन जारी केलं आणि कार्यकाळ निकाल जाहीर होईपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय दिला. ट्रायलच्या कालावधीत न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुरक्षेची मागणी केली होती. त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिले. 

हे वाचा - देशातील १४ कोटी जणांना संसर्गाची बाधा होऊन गेली?

1992 मध्ये बाबरी मशिद पाडल्यानंतर 28 वर्षांनी निकाल लागणार आहे. प्रकरण निकालात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ही अंतिम तारीख आहे. इतका काळ प्रलंबित असेलल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीला तेव्हा वेग आला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची तारीख निश्चित केली. 

हे वाचा - लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगींच्या उत्तर प्रदेशात महिलांचे अस्तित्व धोक्यात!

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2017 मध्ये दोन वर्षांच्या आत निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर तीनवेळा अंतिम तारीख पुढे ढकलण्यात आली. शेवटी 30 सप्टेंबर 2020 ला निकाल देण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले. गेल्या 18 वर्षात 17 आरोपींचा मृत्यू झाला असून 32 जणांविरोधात निर्णय होणार आहे.