खासदारांचे वेतन कपात करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांचे वेतन कपात करतणारे विधेयक आज (शुक्रवार) राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे.

Video: आई शपथ! बैलालाच बसवले दुचाकीवर...

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. शिवाय, वेतन कपातीचे विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे संमत करण्यात आली. सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केले होते. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारे वेतन तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील २०२० अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आले होते.

Video: दोन सावल्या दिसल्या आणि बोबडीच वळली...

कलम १०६ अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात. यापैकी लोकसभेत ५४५ तर राज्यसभेत २४५ खासदार असतात. सध्या लोकसभेमध्ये ५४२ तर राज्यसभेत २३८ सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे एकूण खासदार संख्या ७८० इतकी आहे. त्यामुळेच प्रत्येक खासदाराच्या पगारामधून ३० हजार रुपयांची कपात केल्यास महिन्याला २ कोटी ३४ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.