धक्कादायक : मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेत मोठा भ्रष्टाचार; कॅगचे ताशेरे

नवी दिल्ली : कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग - CAG) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर ताशेरे ओढले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मोठा गाजावाजा करत, उज्ज्वला योजनेची (ujjwala yojana) घोषणा केली होती. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही उज्ज्वला योजनेचा प्रचारात वापर करण्यात आला. पण, या योजनेत प्रचंड मोठा भ्रष्ट्राचार झाल्याचं उघड झालंय. गरीब महिलांसाठी सिलिंडर म्हणून, ही योजना सुरू झाली. गरीब कुटुंबांना देण्यात येणारी सिलिंडर कमर्शिअल कारणांसाठी वापरण्यात आल्याचं उघड झालंय. मुळात कॅगनेच ताशेरे ओढल्यामुळं आता नरेंद्र मोदी सरकारची अडचण झाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय आहे कॅगच्या अहवालात?
कॅगच्या अहवालात योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गैरव्यवहारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार देशात 3 लाख 44 हजार अशी उदाहरणे आहेत. ज्यात एका लाभधारक ग्राहकाला एका दिवसात दोन ते 20 घरगुती सिलिंडर देण्यात आली आहेत. उज्ज्वला योजना मे 2016मध्ये सुरू करण्यात आली होती. यात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आली. चुलीच्या धुरातून महिलांची सुटका करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. मोदी सरकारने ही योजना प्रचंड यशस्वी ठरल्याचा दावा केला आहे. तसेच मार्च 2020 हे याजनेचं लक्ष्य होतं. त्याधीच सात महिने 8 कोटी महिलांना मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर पोहचवण्यात आल्याचा दावा सरकारनं केलाय. दरम्यान, मोठ्या कुटुंबांमध्ये महिन्याला तीन ते नऊ सिलिंडर देण्यात आल्याची माहितीही कॅगच्या अहवालात देण्यात आली आहे. 

आणखी वाचा - 'माफी मागायला माझं नावा राहुल सावरकर नाही'

आणखी वाचा - 'देश वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल'

कंपन्यांचे काय आहे म्हणणे?
कोणत्याही गरीब किंवा सर्वसामान्य कुटुंबात घरगुती गॅस इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाण्याची शक्यता फरच कमी आहे. त्यामुळं हे सिलिंडर व्यवसायिक कारणांसाठी वापरले गेल्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. व्यवसायिक कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सिलिंडरवर जास्त टॅक्स असल्यामुळं ते घरगुती सिलिंडरपेक्षा महाग असतात. त्यामुळंच उज्ज्वला योजनेतील सिलिंडर हॉटेल आणि इतर व्यवसायांसाठी वापरले गेल्याची शंका आहे. दरम्यान, रोज एकापेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडरचे बुकिंग आणि वितरण करण्याला कोणत्याही प्रकारच्या नियमांचा अडथळा नव्हता, असा खुलासा इंडियन ऑइल कार्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांनी केला आहे.