esakal | न्यायालयाचा निर्णय सरकार मान्य करेल : रामनाथ कोविंद
sakal

बोलून बातमी शोधा

नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पीच्या अभिभाषणासाठी संसदेत येताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद. या वेळी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला.

‘तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून याबाबत न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो सरकार मान्य करेल, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर तिरंग्याचा जो अपमान झाला तो अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगून या हिंसाचाराबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाचा निर्णय सरकार मान्य करेल : रामनाथ कोविंद

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

नवी दिल्ली - ‘तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून याबाबत न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो सरकार मान्य करेल, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर तिरंग्याचा जो अपमान झाला तो अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगून या हिंसाचाराबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सुरुवात आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेससह १६ विरोधी पक्षांनी अभिभाषणावर बहिष्कार घातला. लाखो शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता सरकारने हे कायदे मागे घेणार नाही याचा पुनरुच्चार वारंवार केला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही त्याचे प्रतिबिंब उमटले. आंदोलनकर्त्यांच्या नावाखाली लाल किल्ल्यावर घुसलेल्या समाजकंटकांनी जो धुडगूस घातला त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करताना राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले की राज्यघटना अभिव्यक्तीचा सन्मान करते. मात्र हीच राज्य घटना कायद्याचे पालन करण्यासही बजावते. राष्ट्रध्वज व  प्रजासत्ताकसारख्या पवित्र दिवसाचा जो अपमान झाला त्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राष्ट्रपती म्हणाले

  • गलवान खोऱ्यात जून २०२० मध्ये मातृभूमीच्या रक्षणासाठी प्राणांचे बलीदान करनाऱ्या सैनिकांप्रती प्रत्येक देशवासीय कृतज्ञ. 
  • चांद्रयान-३, गगनयान, छोट्या उपग्रहांचे प्रक्षेपक वाहन यासारख्या महत्त्वाच्या योजनांवर काम सुरू. 
  • कोरोना काळात भारताने देशांतर्गत गरजा पूर्ण केल्यावर १५० हून जास्त देशांना औषधांचा पुरवठा. 
  • जागतिक स्तरावर भारत लसीची उपलब्धता सुनिश्‍चित करण्यास वचनबद्ध 
  • कोरोनाकाळात विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी सरकारची ‘वंदे भारत योजना’ जगातील सर्वांत मोठी योजना. 
  • जल जीवन मिशनच्या पूर्ततेसाठी सरकार वेगाने काम करत आहे.

VIDEO: पाच वर्षाच्या मुलाचा प्रताप; वर्दळीच्या ठिकाणी एकटाच चालवतोय Land Cruiser

शेतीसाठी सकारात्मक योजना
कृषी कायद्यांना पाठिंबा देताना राष्ट्रपती म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी देशाचा शेतकरी आत्मनिर्भर होणे अतिशय आवश्यक आहे. मागच्या सहा वर्षांत केंद्र सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात बी बियाणांपासून बाजारपेठांपर्यंत अनेक सकारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागू केल्याने शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीड पट हमीभाव मिळू लागला आहे. या तीनही कृषी कायद्यांना सध्या उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असेही त्यांनी सांगितले. 

नव्या कायद्यामुळे नवे अधिकारही
ते म्हणाले की देशात ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त म्हणजेच दहा कोटींहून अधिक संख्येने अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी आहेत. नव्या कृषी कायद्यामुळे फायदे मिळणे सुरु झाले आहे. या कृषी  कायद्यांबद्दल जे गैरसमज निर्माण झाले आहेत ते दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. तिन्ही कायदे मंजूर होण्याच्या आधी शेतकऱ्यांना जे अधिकार मिळत होते,  सुविधा मिळत होत्या त्यात नव्या कायद्यामुळे किंचितही कमी झालेली नाही. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला नवे अधिकारही मिळालेले आहेत.

आईवर अंत्यसंस्कार करणार तोच बसला धक्का; स्मशानभूमीत खळबळ

मोदी सरकारच्या योजनांचा उल्लेख
मोदी सरकारच्या उज्ज्वला, जनधन, अल्पसंख्याकांसाठीच्या ‘हुनर हाट’ या सारख्या योजनांचा आणि त्यातील लाभार्थींचा उल्लेख या अभिभाषणात होता. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी लघू आणि मध्यम क्षेत्र म्हणजेच ‘एमएसएमई’च्या जलद आणि गतिमान विकासाची गरज आहे, असे राष्ट्रपतींनी आवर्जून नमूद केले.  जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर तेथे अलीकडे यशस्वीपणे झालेल्या पंचायत निवडणुका या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच झाल्या, असे राष्ट्रपतींनी सांगताच बाकांचा कडकडाट झाला.

जगाला लस पुरवण्याची भारताकडे क्षमता; संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांची स्तुतीसुमने

‘केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आर्थिक पॅकेजचा हिस्सा’
‘यंदाचा अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या रुपातील चार ते पाच मिनी अर्थसंकल्पाचांच पुढचा टप्पा असेल, असे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या औपचारिक प्रारंभापूर्वी दिले. तसेच लोकप्रतिनिधी जनहितासाठी लोकशाहीच्या मर्यादा पाळून संसदेच्या पवित्र स्थानाचा उपयोग करतील, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

अधिवेशनाला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरवात झाली. आर्थिक पाहणी अहवालही संसदेत मांडण्यात आला. सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. तत्पूर्वी अधिवेशनाच्या प्रारंभी प्रथेप्रमाणे पत्रकारांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थसंकल्पावर भाष्य केले. संसदेचे हे या दशकातील पहिले अधिवेशन असून मागील वर्षी अर्थमंत्र्यांनी एक नव्हे तर वेगवेगळ्या पॅकेजच्या रुपाने चार ते पाच छोटेखानी अर्थसंकल्प जाहीर केले होते. त्यापार्श्वभूमीवर या छोट्या अर्थसंकल्पांचा हिस्सा म्हणून अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाईल, अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली. 

‘उत्तम मंथनातून उत्तम अमृत मिळावे’
मोदी म्हणाले,की देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हे दशक अतिशय महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्यसेनानींनी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठीची सुवर्णसंधी देशाला मिळाली आहे. त्यासाठी या दशकाचा पुरेपूर वापर व्हावा या हेतूने संसद अधिवेशनात चर्चा केली जावी. सर्व प्रकारचे विचार मांडले जावे. उत्तम मंथनातून उत्तम अमृत मिळावे ही देशाची अपेक्षा आहे. ज्या अपेक्षेने कोट्यवधी जनतेने लोकप्रतिनिधींना संसदेत पाठविले त्या पूर्ण करण्यासाठी लोकशाहीच्या मर्यादेचे पालन करून संसदेच्या या पवित्र स्थानाचा उपयोग करतील करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Edited By - Prashant Patil