झारखंडमधील व्यावसायिक खाण उद्योगावर आता नवी बंधने येण्याची शक्यता आहे. इको-सेन्सेटिव्ह झोनच्या ५० किलोमीटर त्रिजेच्या परिसरामध्ये व्यावसायिक खाणींच्या ई- लिलावावर बंधने घालण्याचा आमचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली - झारखंडमधील व्यावसायिक खाण उद्योगावर आता नवी बंधने येण्याची शक्यता आहे. इको-सेन्सेटिव्ह झोनच्या ५० किलोमीटर त्रिजेच्या परिसरामध्ये व्यावसायिक खाणींच्या ई- लिलावावर बंधने घालण्याचा आमचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
जंगले वाचली पाहिजेत, एवढाच या आदेशांमागचा आमचा हेतू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे एखाद्या प्रस्तावित खाणी जवळचा परिसर हा इको-सेन्सेटिव्ह झोन आहे किंवा नाही हे पडताळून पाहण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा विचारही न्यायालयाने यावेळी बोलून दाखविला.
भारतीय लष्कराने वाढवलं निवृत्तीचं वय; वेळेआधीच निवृत्त झाल्यास पूर्ण पेन्शन नाही
दरम्यान केंद्र सरकारने मात्र न्यायालयाच्या या भूमिकेस विरोध केला आहे. न्यायालयाने उत्खननासाठी अशाप्रकारचे निकष लावल्यास गोव्यासारख्या राज्यांमध्ये खाण व्यवसाय करणे अवघड होऊन जाईल असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. देशाच्या अन्य भागांमध्ये इको-सेन्सेटिव्ह झोनच्या परिसरामध्ये खाणी सुरू असल्याचे आढळून आल्यास आम्ही त्यांच्या ई-लिलावास देखील स्थगिती देऊ शकतो, असे न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. दरम्यान केंद्राने काही दिवसांपूर्वी कोळसा खाणींचा व्यावसायिक कारणांसाठी लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता.
Breaking : आणखी ३ राफेल विमानं भारतात दाखल!
केंद्राच्या या निर्णयाबाबत झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने केंद्राला बाजू मांडण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
बिहार निकालानंतर भाजपमध्ये मोठे फेरबदल! तरुण चेहऱ्यांना संधी
खासगी गुप्तहेरांच्या कामावर नियंत्रण नाही
खासगी गुप्तहेरांच्या कामकाजासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यात यावीत तसे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या संदर्भातील कायदा अस्तित्वात येत नाही तोवर अशा प्रकारचे निर्देश देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Edited By - Prashant Patil
