ED : सीबीआय, आयकर विभागापेक्षा ईडी सक्रिय का? दिल्लीपासून महाराष्ट्रात खळबळ

नवी दिल्ली : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणामध्ये शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आली आहे. याचा चांगला विरोधही झाला होता. काँग्रेसपासून शिवसेनेपर्यंत डोकेदुखी वाढवणाऱ्या एजन्सीचे नाव ‘ईडी’ (ED) आहे. अशा स्थितीत विरोधकांच्या हल्ल्याचा पहिला बळी ठरलेले सीबीआय (CBI) व आयकर विभाग (Income Tax Department) ईडी इतके सक्रिय का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (ED Action News)

वास्तविक याचे कारण म्हणजे सीबीआयची (CBI) स्थापना दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, १९४६ अंतर्गत करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही राज्यात तपासासाठी संबंधित सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. सीबीआय कोणत्याही राज्यात तेव्हाच तपास करू शकते जेव्हा त्या राज्याच्या सरकारने अशी शिफारस केली असेल किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असेल.

आयकर विभागही (Income Tax Department) अशा प्रकरणांमध्ये कमी सक्रिय आहे. याचे कारण आयकर विभागाला दिलेल्या अधिकाराअंतर्गत कठोर शिक्षा देता येत नाही. दंडासारख्या तरतुदी लावण्याचा अधिकार फक्त आयकर विभागाला आहे. यामुळेच ईडी भ्रष्टाचाराची बहुतांश प्रकरणे हाताळत आहे. ही एजन्सी कोणत्याही आरोपीला अटक करू शकते. कायद्यानुसार अटक झाल्यास आरोपीला जामिनासाठी दोन अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) म्हणजे पैशांचे गैरवापर प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत येते. यावर ईडी कारवाई करीत असते. ईडी (ED) ही प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत शक्तिशाली एजन्सी आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत मोठे अधिकार देण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एजन्सीच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले होते. ईडीला मिळालेले पैसे जप्त करण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले होते.

पीएमएलएअंतर्गत जामिनाची अट कडक

पहिली अट आहे की, संबंधिताने प्रकरणात दोषी नसल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. तो बाहेर आला तर पुरावे आणि साक्षीदारांना कोणताही धोका होणार नाही. याशिवाय आरोपीने ईडी अधिकाऱ्यांसमोर दिलेले बयाण कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळेच नवाब मलिक व अनिल देशमुख अद्यापही तुरुंगात आहेत. आता संजय राऊत यांनाही ईडीने अटक केली आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याने ईडीला मिळाले बळ

ईडीची स्थापना १९५७ मध्येच झाली होती. परंतु, २००५ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग कायदा आल्यानंतरच ईडीला बळ मिळाले. पी. चिदंबरम, डीके शिवकुमार यासारखे नेतेही ईडीचे बळी ठरले आहेत. विरोधकांनी ईडी आणि मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निर्णयाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी सरकार ईडीचा वापर करीत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

हेही वाचा...

• ईडीने नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

• १७ वर्षांत ईडीने मनी लाँड्रिंगचे ५,४०० गुन्हे नोंदवले आहेत. मात्र, केवळ २३ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.

• ईडी अंतर्गत दोषसिद्धीचा दर फक्त ०.५ टक्के असल्याबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

• दुसरीकडे छाप्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.