देशभरात ई-सिगारेटवर बंदी; केंद्राचा निर्णय 

नवी दिल्ली : ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याच्या तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या उत्पादकतेवर आधारित बोनस देण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. ई-सिगारेटवर तत्काळ बंदीसाठी अध्यादेश काढण्याचीही घोषणा सरकारने केली. या निर्णयासोबतच ई-हुक्का पार्लरवरदेखील बंदी लागू होणार आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आरोग्य खात्याच्या सचिव प्रीती सुदान यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. ई-सिगारेटवर बंदीसाठी सरकारने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची नियुक्ती केली होती. बंदीच्या निर्णयाबद्दल सीतारामन म्हणाल्या की, ई-सिगारेटचे (ईएनडीएस-इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टीम) उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री किंवा वितरण, साठवण, जाहिरात करणे, या सर्व प्रक्रियांवर बंदी घातली आहे. ई-सिागरेटचा तरुणांवर होणारा दुष्परिणाम लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. तत्काळ बंदी लागू होण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या बंदीसाठीचे विधेयक मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. 

मंत्रालयात दोघा शिक्षकांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

ई-सिगारेटचा वापर 11वी, बारावीचे विद्यार्थी तसेच शालेय विद्यार्थ्यांमध्येही लक्षणीय असल्याचा आढळून आला असून, त्याचा प्रभाव वाढण्याआधीच हा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सिगारेटचे व्यसन सोडण्यासाठी ई-सिगारेटची जाहिरातबाजी झाली. परंतु, त्याचेच व्यसन वाढल्याचे आढळून आले असून, सरकारी संस्था "आयसीएमआर'च्या शिफारशीनंतर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी सांगितले. हा निर्णय देशांतर्गत तंबाखू उत्पादकांना मदतीसाठी घेतलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

'जेएनयू'वर पुन्हा डाव्यांचे वर्चस्व; 'अभाविप'चा सुफडा साफ

ई-सिगारेट वापरल्यास

पहिल्या गुन्ह्यासाठी - एक वर्ष तुरुंगवास वा एक लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्हीही 

वारंवार गुन्हा केल्यास - तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाखांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही.