तोंडी तलाकपीडितांना आर्थिक आणि कायदेशीर मदत जाहीर!

वृत्तसंस्था
शनिवार, 28 डिसेंबर 2019

शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या पीडित महिलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल.

लखनौ : तोंडी तलाकपीडित महिलांना त्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर या महिलांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यात येईल, असेही राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान जनविकास कार्यक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात तिहेरी तलाकपीडित महिलांशी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच संवाद साधला. त्या वेळी आदित्यनाथ यांनी वरील घोषणा केली.

- मंत्रिमंडळ विस्तारातील संभाव्य नेत्यांची नावे फुटली? कोणत्या विभागाचे वर्चस्व राहणार?

आदित्यनाथ म्हणाले की, तिहेरी तलाकपीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. अशा महिलांना वक्‍फ मालमत्तांमध्ये अधिकार दिला जाईल. 

- धक्कादायक : केंद्रीय मंत्री म्हणतात, 'भारत माता की जय म्हणणारेच देशात रहातील'

शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या पीडित महिलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून या महिलांना निवारा उपलब्ध करून दिला जाईल तसेच त्यांना शिक्षणाची संधी दिली जाईल. 

- प्रियांका गांधींना धक्काबुक्की; उत्तर प्रदेश पोलिसांवर आरोप!

राज्यातील सुमारे तीनशे महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या. पीडित महिलांच्या विकासासाठी विशेष योजना तयार करण्याचा आदेशही या वेळी आदित्यनाथ यांनी दिला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: UP government declared Triple Talaq victims to get annual pension of Rs 6000 from next year