GST स्लॅब ५ टक्क्यावरून ८ टक्के होणार? सरकारने दिले उत्तर

सकाळ डिजिटल टीम

सरकार पुढील जीएसटी (GST) कौन्सिलच्या बैठकीत कर स्लॅब ५ टक्क्यावरून ८ टक्क्यापर्यंत वाढवू शकते, असे काही मीडिया रिपोर्ट्सने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. मात्र, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर स्लॅब वाढवण्याच्या वृत्ताचे सरकारने (Government) खंडन केले आहे. असा कोणताही प्रस्ताव नाही. हा अंदाज आहे. त्यात तथ्य नाही, असे सरकारी सूत्रांनी एएनआयला सांगितले. जीएसटी कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे, हे विशेष... (GST slab will be 8 percentage?)

जीएसटी (GST) परिषद ५ टक्के कर स्लॅब काढून टाकू शकते आणि उच्च वापराच्या उत्पादनांना ३ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणि उर्वरितांना ८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवता येईल. यामुळे सरकारला महसूल मिळण्यास मदत होईल. तसेच इतर राज्यांना भरपाईसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असे यापूर्वी पीटीआयने आपल्या अहवालात असे सांगितले होते. यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले होते.

कर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो. याव्यतिरिक्त, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. त्याचवेळी, ब्रँड नसलेले आणि अनपॅक केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत.

मागच्या वर्षी जीएसटी (GST) परिषदेने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तर्कसंगतीकरणावर मंत्री गट (GoM) स्थापन केला होता. यामध्ये पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांचा समावेश आहे. GoM ने अद्याप दर गुणोत्तरावर अहवाल तयार केलेला नाही. तो जीएसटी कौन्सिलला सादर करायचा आहे, असे सूत्रांनी एएनआयला सांगितले.

सध्या जीएसटीची चारस्तरीय रचना

सध्या जीएसटीची (GST) चारस्तरीय रचना आहे. ज्यामध्ये अनुक्रमे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के दराने कर आकारला जातो. अत्यावश्यक वस्तूंना सर्वांत कमी स्लॅबमध्ये सूट किंवा कर लावला जातो. तर लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तू उच्च कर स्लॅबच्या अधीन असतात. लक्झरी आणि सिन गुड्स वस्तूंवर २८ टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त कर लावला जातो.

निर्मला सीतारामन G२० स्प्रिंग मीटिंगसाठी अमेरिकेत

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीची (GST Council meeting) तारीख अद्याप ठरलेली नाही. याचे कारण असे की केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्ष देखील आहेत. त्या सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने आयोजित केलेल्या G२० स्प्रिंग मीटिंगला उपस्थित राहण्यासाठी अमेरिकेत आहेत. याआधी शेवटची जीएसटी कौन्सिलची ४६ वी बैठक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी झाली होती.