न्यायालयाने अवमान याचिका फेटाळली; पालकांना ५०,००० रुपये देण्याचे मुलाला दिले निर्देश

फर्ममधील मालमत्ता आणि त्यावर हक्क दाखवताना मुलाने चक्क आईवडिलांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही अवमान याचिका फेटाळून लावताना मुलाने त्याच्या पालकांना ५०००० रुपये खर्च देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या निर्णयावर बोलताना हे लोभ आणि फसवणूकीचा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

मुलगा आणि त्याचे पालक २२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ हा खटला चालवत असून ही अत्यंत दुर्दैवी असे न्यायमूर्ती म्हणाले. यावर एक दिवस चित्रपट बनवू शकतो. या प्रकरणातील वडील ७८ वर्षांचे, आई ७४ तर मुलगा ५६ वर्षांचा आहे. १९९९ मध्ये, फर्ममधील कौटुंबिक मालमत्ता आणि त्यावरच्या विभाजन आणि हक्कावरुन यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. तेव्हापासून हा वाद कोर्टात आहे.

मुलाने २३ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये पालकांच्या संमतीने अटी तयार केल्या ज्यानुसार तो सांताक्रूझ फ्लॅटमध्ये त्याच्या कुटुंबासोबत राहणार आणि भाईंदर फ्लॅट तसेच खोली त्याला दिली जाईल. त्याच दिवशी, हायकोर्टाने संमतीच्या अटी रेकॉर्डवर सही घेतल्या.पण जेव्हा पालकांनी संमतीच्या अटींची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला तेव्हा निदर्शनास आले की त्यांच्या सह्या बनावट होत्या.

२०१९ मध्ये मुलाने अवमान याचिका दाखल केली होती.

पालकांनी २०१२ मध्ये सांगितले की, हायकोर्टाने बँकेला फर्मच्या खात्यातील १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हायकोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. पालकांनी जवळपास ५२ लाख रुपये काढून घेतले. सुमारे ३८ लाख रुपयांचा हक्क असताना मुलाने उर्वरित ५१ लाख-अधिक रक्कम काढून घेतली. त्याने आपल्या अपीलमध्ये पालकांचे वकील यांच्या संगनमताने हे केले आणि कोऱ्या कागदपत्रांवर पालकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या, असे त्यांना सांगितले.

त्यामुळे मुलाने दाखल केलेली अवमान याचिका ही लोभ आणि फसवणूकीचा प्रकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि मुलाने त्याच्या पालकांना ५०,००० रुपये खर्च देण्याचे निर्देश दिले.