'गरजू देशांना आधी लस मिळणं महत्त्वाचं, भारताची भूमिका मोलाची असेल'

नवी दिल्ली - कोरोना लसीच्या उत्पादनात मोठी भूमिका बजावण्याची आणि इतर विकसनशील देशांना ती पुरविण्याची भारताची इच्छा कोरोना संसर्ग रोखण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे, असा विश्‍वास प्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्‌स यांनी आज व्यक्त केला आहे. जागतिक युद्धानंतर जगासमोर उभे ठाकलेले हे सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचेही ते म्हणाले.

बिल गेट्‌स यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत भारताच्या क्षमतेचे कौतुक केले. ‘‘कोरोनाविरोधात परिणामकारक आणि सुरक्षित लस विकसीत झाल्यावर ती सर्वांनाच मिळावी, यासाठी सर्वांचेच प्रयत्न सुरु आहेत. ही लस कदाचित पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उपलब्ध होईल आणि ती फार मोठ्या प्रमाणात जगभरात उपलब्ध होईल. लसनिर्मिती क्षेत्रात भारताची क्षमता अजोड असून त्यांच्याकडे जग आशेने पहात आहे.

हे वाचा - रशियानंतर आता चीनची लस तयार? वाचा सर्वसामान्यांना कधी मिळणार

लसीच्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची आणि तिचे जगभरात, विशेषत: विकसनशील देशांमध्ये वितरण करण्याची भारताची इच्छा कोरोना संसर्ग रोखण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. केवळ श्रीमंत देशांना लस पुरविण्यापेक्षा गरजू देशांना वेळेवर लस पुरविल्यास आपण अनेक लोकांचा जीव वाचवू शकतो.’’ बिल गेट्‌स यांची बिल अँड मेलिंडा गेट्‌स फौंडेशनतर्फे कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. भारतातही या संस्थेने सिरम इन्स्टिट्यूटबरोबर भागीदारी करत लसनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे.

आतापर्यंतच्या प्रयोगाच्या निष्कर्षांनुसार लस लवकरच उपलब्ध होण्याची आशा आहे. तसंच लशीची किंमत कमी राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लशीची निर्मिती मोठ्या संख्येनं करण्यात येणार आहे. भारतात डिजिटल व्यवहारांची सुविधा वेगानं विकसीत झाली असल्याचंही बिल गेट्स यांनी सांगितले. 

हे वाचा - धक्कादायक! ई-कॉमर्ससह भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर चीनचे लक्ष

निती आयोगाबरोबरही चर्चा
बिल गेट्‌स म्हणाले की, कोणत्याही कंपनीने लस विकसीत केली तरी ती लस घेऊन भारतात त्याची निर्मिती करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याबाबतचा सर्व व्यवहार पारदर्शी आहे. ॲस्ट्रा झेनेका आणि नोव्हाव्हॅक्स या कंपन्यांनी लस तयार केल्यास त्या लसींची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली जाऊ शकते. लशीसंदर्भात भारताच्या निती आयोगाबरोबरही सविस्तर चर्चा झाली असून लसवितरणावर कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवता येईल, याबाबत आयसीएमआर विचार करत आहे. सरकार आणि कंपन्यांमध्ये याबाबत सुरु असलेली चर्चा अत्यंत सकारात्मक आहे.