Kapil Sibal: 'काही लढाया फक्त हरण्यासाठी लढल्या जातात', कपिल सिब्बल यांची कलम 370 वर न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी पोस्ट

कलम 370(Article 370) रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या एक्स(X) अकाऊंटवरती एक पोस्ट केली आहे. 'काही लढाया फक्त हरण्यासाठी लढल्या जातात' असं त्यांनी म्हटलं आहे. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 रद्द करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व केले होते.

5 ऑगस्ट 2019 रोजीचा राष्ट्रपतींचा आदेश कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता का? याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. “संस्थांनी केलेली कारवाई योग्य की, अयोग्य यावर पुढील अनेक वर्षे चर्चा केली जाईल,” असे कपिल सिब्बल यांनी निकालापूर्वी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे.(The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come - Kapil Sibal)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कलम 370 बाबत केंद्र सरकारचा 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय कायम राहील. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधून(Jammu and Kashmir) कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य मानला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने कलम 370 वरील निर्णयात काय म्हटले?

निकाल वाचताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, 'जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. येथे फक्त भारतीय राज्यघटना लागू होईल. त्याला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व तेथील राजाने भारताच्या स्वाधीन केले. जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यामुळे त्याचे सार्वभौमत्व नष्ट झाले. कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती. राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तात्पुरत्या हेतूने ते सुरू करण्यात आले. अशा प्रकारे ते संविधानाच्या भाग 21 मध्ये ठेवले आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणाऱ्या 2019 च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या वैधतेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेवर भाष्य करणे योग्य नाही. त्यामुळे त्याचा विचार झालेला नाही'. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकांवर हा निकाल दिला आहे.