‘करनाल’च्या निष्पक्ष चौकशीस तयार

चंडीगड (पीटीआय) : करनाल घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्यास हरियाना सरकार तयार असल्याचे आज गृहमंत्री अनिल विज यांनी सांगितले. चौकशीदरम्यान अधिकारी, शेतकरी किंवा कोणताही शेतकरी नेता दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही विज यांनी स्पष्ट केले. आयएएस अधिकाऱ्याचे वादग्रस्त व्यक्तव्य आणि पोलिसांचा लाठीमार आणि शेतकऱ्याचा मृत्यू या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशीत समावेश असेल.

हरियानाच्या करनाल येथे शेतकरी संघटना लाठीमारात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयास भरपाई आणि अधिकाऱ्यावर कारवाई याबाबतच्या मागण्यांवर ठाम असून कालपासून बेमुदतकाळासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यासंदर्भात अंबाला येथे आज पत्रकारांशी बोलताना अनिल विज म्हणाले, की कोणाच्या म्हणण्यावरून एखाद्याला फासावर चढवता येत नाही. केवळ योग्य मागण्यांवर विचार केला जाईल.या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. ही चौकशी केवळ आयुष सिन्हा यांच्यापुरती मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण करनाल प्रकरणाची केली जाईल, असे ते म्हणाले. यात शेतकरी, अधिकारी, शेतकरी संघटनेचे नेते दोषी आढळून आले तर कडक कारवाई केली जाईल. दरम्यान, केंद्राकडून एमएसपीत वाढ केल्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कॉंग्रेस नेते रणदिप सुरजेवाला म्हणाले की, एमएसपी म्हणजे उंटाच्या तोंडात जीरा, अशा शब्दात टीका केली आहे. यावर अनिल विज म्हणाले की, आपल्या कार्यकाळातील रिकॉर्ड सुरजेवाला यांनी पाहवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच शेतकऱ्यांचा विचार करतात, असेही ते म्हणाले.

काय घडले होते

२८ ऑगस्ट रोजी करनाल येथे भाजपच्या कार्यक्रमाकडे जाणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आणि त्यात दहा जण जखमी झाले. यात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप होत आहे. यादरम्यान, आंदोलकांनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास त्यांची डोकी फोडा असे वक्तव्य करणारे आयएएस अधिकारी आयुष सिन्हा यांची क्लिप व्हायरल झाली. शेतकऱ्यांचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे सिन्हा यांची बदली करण्यात आली. परंतु बदली करणे ही शिक्षा होऊ शकत नाही, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाकडून इंटरनेट सेवा बंद

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हरियाना सरकारने करनाल जिल्ह्यात मोबाईल इंटरनेट सेवेवरील बंदी गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत कायम ठेवली. हरियानाच्या गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश सकाळी काढले होते. तत्पूर्वी बुधवारी रात्री शेतकरी संघटना आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील बैठक निष्फळ ठरली. पोलिस लाठीमारासंदर्भातील मागण्या अमान्य केल्याने आंदेलकांनी अनिश्‍चितकाळासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले. मिनी सचिवालयासमोर धरणे आंदेलन सुरू असून अधिकारी आणि नागरिकांना मंत्रालयात जाण्यापासून रोखले जाईल, असे आंदोलकांनी सांगितले. पोलिसांच्या लाठीमारात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात असून सरकारने २५ लाखाची मदत आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

"आम्ही दिल्ली सीमेप्रमाणेच करनाल येथे आंदोलन सुरू करू. आमचे नेते पुढील चर्चेसाठी आंदोलनस्थळी असतील. सरकारकडून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत सचिवालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू राहिल."

- राकेश टिकैत, शेतकरी नेते