मोदी सरकारनं देशात पहिल्यांदाच सुरु केलेले 10 उत्कृष्ट उपक्रम

नवी दिल्ली : "बदलत्या भारतीय राजकारणाचा चेहरा म्हणजे नरेंद्र मोदी! त्याचबरोबर भारतीय राजकारणात अमुलाग्र बदल घडवून आणू" असं जनतेला आश्वासनं देत बहुमतानं भाजप सरकार सन २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेत आलं. त्यानंतर असाच विश्वास जनतेनं पुन्हा मोदींवर दाखवला आणि सन २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकार स्थापन झालं. आपल्या या संपूर्ण कार्यकाळात भाजपप्रणित एनडीए सरकारनं (NDA Gov) देशात प्रथमच काही चांगले उपक्रम (Best Initiatives) राबवले. या उपक्रमांबाबत उलट-सुलट टिपण्ण्याही झाल्या पण भारतीय राजकारणात हे उपक्रम युनिक म्हणून गणले गेले. याच उपक्रमांचा मोदी सरकारच्या सातव्या वर्षपूर्तीनिमित्त आपण आढावा घेणार आहेत. (list of 7 years of Modi governments 10 best initiatives)

१) मन की बात

देशाचा सर्वोच्च नेता आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये नेहमी थेट संवाद रहावा असा प्रयत्न भारतात पहिल्यांदाच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आला. यासाठी सर्वाधिक जनतेपर्यंत पोहोचणारं 'ऑल इंडिया रेडिओ' अर्थात आकाशवाणी हे माध्यम ठरवण्यात आलं. या रेडिओच्या माध्यमातून पंतप्रधान आणि जनता यांच्यातील संवादरुपी कार्यक्रम 'मन की बात' जन्माला आला. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी हा कार्यक्रम आकाशवाणीवरुन प्रसारित होत असतो. 'मन की बात' या २० मिनिटांच्या कार्यक्रमातून सरकारच्या महत्वाच्या कामांची माहिती दिली जाते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील दखलपात्र छोट्या-मोठ्या घटनांचा आढावा यात घेतला जातो. जनतेकडून विषय विचारले जातात, त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या जातात. 'मन की बात'च्या पहिल्या एपिसोडमध्ये (ऑक्टोबर २०१४) मोदींनी स्वच्छतेवर भाष्य केलं होतं. तर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्यघटनेवर चर्चा केली होती. आजपर्यंत या कार्यक्रमासाठी ६१,००० कल्पना जनतेनं दिल्या आहेत. देशातील सर्व प्रकारची प्रसारमाध्यमं या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण करत असतात.

२) स्वच्छ भारत अभियान

देशात सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत मोठा संदेश जावा या हेतूनं सत्तेत आल्यानंतर आणि पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गांधी जयंतीनिमित्त 'स्वच्छ भारत' अभियानं सुरु केलं. यासाठी मोदी स्वतः हातात झाडू घेऊन रस्त्यावर उतरल्याचं पहायला मिळालं. पण या अभियांतर्गत झालेल्या फोटोग्राफीमुळं पंतप्रधानांसह त्यांच्या अनेक नेत्यांना टीकेलाही सामोरं जावं लागलं. देशात नागरी आणि ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाच मोठा प्रश्न आहे. यावर भर देताना प्रत्येक नागरिकानं रस्त्यांची आणि परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी जबाबदार असायला हवं असा संदेश या अभियानातून देण्यात आला. या अभियानाच्या लोगोसाठी सुरुवातीला एक स्पर्धा घेण्यात आली त्याला जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यातून राष्ट्रपिता म. गांधी यांचा चष्मा आणि या चष्म्याच्या काचांवर 'स्वच्छ भारत' असे शब्द असलेला लोगो निश्चित करण्यात आला. ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाणं बंद व्हाव, जेणेकरुन साथीचे आजार टाळता येतात यासाठी प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी सरकारनं अनुदान सुरु केलं. याचा देशात मोठा परिणाम झाला आणि अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वच्छतागृह बांधले आणि वापरायलाही सुरुवात केली. या संपूर्ण मोहिमेला बळ देण्यासाठी आणि पैसा उभारण्यासाठी सेवा करामध्ये 'स्वच्छ भारत' सेसही लागू करण्यात आला. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी २ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या भाषणात हे जाहीर केलं होतं की, देशातील २५ राज्ये आता 'हगणदारीमुक्त' झाले आहेत, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

३) 'मेक इन इंडिया', 'एफडीआय', 'स्टर्टअप इंडिया' आणि 'मुद्रा योजना'

'ब्रँड इंडिया' या संकल्पनेला मोदींच्या कार्यकाळात गती मिळाली. सरकारनं 'मेक इन इंडिया' प्रकल्प सुरु करुन जागतिक गुंतवणुकीला भारताकडे आकर्षित करुन घेण्यासाठी प्रयत्न केले. या योजनेंतर्गत सरकारनं २५ विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत उदारिकरणाचं धोरणं अवलंबलं. याचा परिणाम म्हणजे वर्ल्ड बँकेच्या 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या रँकिंगमध्ये भारताचं स्थान उंचावलं. यामुळे भारतानं 'भारतमाला', 'सागरमाला', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स', 'इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स', 'उडाण', 'भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क' आणि 'डिजिटल इंडिया' या प्रकल्पांना मदत झाली. या प्रकल्पांतर्गत सरकारनं देशातील तरुण नवउद्योजकांच्या नव्या कल्पनांना वाव देऊन सरकारला मदत करण्याचं आवाहन केलं. यासाठी सरकारनं 'स्टार्टअप इंडिया' हा प्रमुख कार्यक्रम सुरु केला. नवे छोटे उद्योग स्थापन्याला यामुळे चालना मिळाली. त्यासाठी सरकारने अनेक सवलतीही लागू केल्या. यानंतर 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' ही एक चांगली योजना मोदी सरकारनं सुरु केली. या योजनेंतर्गत लघु उद्योगांच्या स्थापनेसाठी १०० टक्के कर्ज मिळू लागलं तसेच त्यांना नियमांमध्ये सवलतीही देण्यात आल्या. यामुळे देशात नागरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होऊ लागले.

४) जनधन योजना आणि उज्वला योजना

देशातील जनतेनं अर्थव्यवस्थेत थेट सहभाग घ्यावा यासाठी मोदी सरकारनं 'झिरो बॅलन्स बँक अकाउंट' उघडण्याची योजना आखली. याद्वारे सरकारकडून होणाऱ्या मदतीचे किंवा अनुदानाचे थेट बँक खात्यात हस्तांतरण करण्यात येणार होतं. यामुळे जनतेला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचा उद्देश मांडण्यात आला होता. याला सरकारनं 'जनधन योजना' असं नाव दिलं. या योजनेंतर्गत देशात १३२ मिलियन नवी बँक खाती खोलण्यात आली. त्याचबरोबर 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' ही एक महत्वपूर्ण योजना सरकारनं लागू केली. यातंर्गत ५ कोटींहून अधिक दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन केवळ १,६०० रुपयांमध्ये देण्यात आले. हे कनेक्शन घरातील स्त्रीच्या नावाने देण्यात आले. यासाठी संबंधीत महिलेच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली.

५) परवडणारी आरोग्य सेवा

सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गाला अत्याधुनिक आरोग्यसुविधा परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सरकारनं 'राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना' लॉन्च केली. याच योजनेला 'आयुष्यमान भारत योजना' म्हणूनही संबोधलं जातं. याअतंर्गत ५० कोटी कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतचा मेडिकल इन्शुरन्स देण्यात आला. यासाठी वार्षिक १०,००० कोटींचं बजेटही राखून ठेवण्यात आलं. हा जगातील सर्वात मोठा वैद्यकीय कार्यक्रम ठरला. या उपक्रमांतर्गत सरकारनं हजारो औषधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच जेनरिक औषधांची दुकानं सुरु करण्याला प्रोत्साहन दिलं.

६) जीएसटीची अंमलबजावणी

काँग्रेस सरकारनं देशात विविध कर प्रणाली संपुष्टात आणून एकच कर प्रणाली म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर अर्थात 'जीएसटी' आणण्याासाठी प्रयत्न केले. हे विधेयक विविध कारणांमुळं अनेक काळ संसदेत मंजुरीसाठी अडकून पडलं होतं. त्यानंतर विविध घटकांशी चर्चा करुन आणि संसदेतील आपल्या खासदारांच्या बळाच्या जोरावर मोदी सरकारनं काँग्रेसनं मांडलेली चांगली योजना पुढे नेण्यासाठी 'जीएसटी विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजुर करुन घेतलं आणि त्याची अंमलबजावणी केली. दरम्यान, सरकारकडून हा कायदा लागू करण्यात घाई झाल्याचे आरोपही विरोधकांनी केले. कारण सुरुवातीला याची अंमलबजावणी करताना अनेक गोंधळ पहायला मिळाले. त्यानुसार कर रचनेत अनेक बदलंही करण्यात आले. अजूनही जीएसटीवरुन काही प्रमाणात वाद निर्माण होतचं आहेत. पण विविध करांची रचना मोडीत काढून एकच कर रचना देशात लागू करुन मोदी सरकारनं एक महत्वाचं पाऊल उचललं होतं.

७) वीज आणि रस्त्यांचं विस्तारीकरण

ग्रामीण भागातील अतिदृर्गम भागांपर्यंत वीज कनेक्शन पोहोचवायचा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारनं आपल्या कार्यकाळात घेतला. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भाग इलेक्ट्रिसिटी ग्रीडशी जोडला गेला. त्याचबरोबर नागरी तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या निर्मितीचा वेग वाढवण्यावरही मोदी सरकारनं भर दिला. त्यामुळे प्रतिदिन ४० किमी इतक्या अंतराचे रस्ते तयार केले जाऊ लागले. हा दर आधीच्या सरकारमध्ये १७ किमी प्रतिदिन इतका होता.

८) तिहेरी तलाक विधेयक

देशातील मुस्लिम महिलांसाठी जाचक प्रथा असलेला 'तिहेरी तलाक' हा मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचा भाग होता. तो मोडीत काढून याला मोदी सरकारनं थेट भारतीय दंड विधानाच्या चौकटीत आणण्याचं महत्वाचं काम केलं. तिहेरी तलाक बंदीबाबतचं प्रकरण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात गेलं तेव्हा कोर्टानंही या प्रथेवर बंदी आणण्याच्या बाजूनं निकाल दिला आणि सरकारला यावर कायदा करण्यास सांगितलं. त्यानुसार, आरोपींविरोधात विविध कडक तरतुदींसह मोदी सरकारनं तिहेरी तलाक विधेयक आणलं. या विधेयकावरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात घमासान चर्चाही झाल्या. मुस्लिम समजातील समर्थक गटांनी नवा कायदा मुस्लिम पुरुषांसाठी आणि पर्यायानं महिलांसाठी अधिक जाचक असल्याचा आरोपही केला. पण बहुसंख्य मुस्लिम महिलांनी मोदी सरकारने आणलेल्या या कायद्याचं स्वागत केलं.

९) 'योग' विद्येसाठी पुढाकार

योगासनं हा प्राचीन भारतातील एक शाररिक आणि मानसिक सुदृधतेचा व्यायाम प्रकार आहे. याचा जगभरात प्रसार व्हावा आणि जगातील लोकांनी दररोज याचा सराव करावा यासाठी मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. भारताच्या दबावामुळं संयुक्त राष्ट्रांनी २१ जून हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय योग दिवस' म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून या दिवशी जगभरात मोठ्या उत्साहानं विविध कार्यक्रमांद्वारे योग दिवस पाळला जातो. या दिवशीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांत पंतप्रधान मोदी स्वतः नेतृत्व करत असतात. योगासनांचा प्रसार व्हावा यासाठी मोदींचे आव्हानांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

१०) डिजिटल इंडिया

भारतात इंटरनेटचा वापर वाढून सर्व सुविधा डिजिटल करता याव्यात यासाठी मोदी सरकारनं महत्वाचं पाऊल उचललं. डिजिटल क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारनं 'डिजिटल इंडिया' ही योजना आणली. याद्वारे इंटरनेट सेवा सर्वसामान्य लोकांना स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध झाली. या योजनेचा देशातील ५०० मिलियन युजर्स सध्या लाभ घेत आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच या योजनेंतर्गत मोदी सरकारनं जनतेच्या उपयोगासाठी अनेक मोबाईल अॅप्लिकेशन्स आणि वेबसाईटची निर्मिती करत डिजिटलला प्राधान्य दिलं. यासाठी युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) आणि रुपे कार्डला प्रत्यक्ष डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार क्षेत्रात आणलं. सरकारनं यासाठी 'भीम अॅप' आणि 'भारत पे' नावाचे प्लॅटफॉर्मही आणले.