अयोध्येतील राम मंदिराचा इतिहास संघर्षमय आणि रोमांचक

पुणे : अवघ्या देशातच नव्हे तर जगात औत्सुक्‍याचा विषय ठरलेल्या अयोध्येतील ऐतिहासिक राममंदिराचा भूमिपूजन समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी झाला. एकिकडे देश कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असताना, अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्मितीला प्रारंभ झाला. सुमारे 72 वर्षांनंतर श्रीरामाचा वनवास संपून आता नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाला आहे. या मंदिराचा इतिहास संघर्षमय आणि रोमांचक आहे.

आणखी वाचा - राहुल गांधींची टीका, सरकारने उचलले मोठे पाऊल

स्वतंत्र भारताच्या इतिसाहातील लक्षवेधक घटना असलेल्या राममंदिराच्या भूमिपूजनामुळे देशापुढील समस्या सुटतील की नाही, हे माहिती नाही. परंतु, प्रदीर्घकाळ सुरू असलेला धार्मिक आणि राजकीय प्रश्न अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुटला, हे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे खरं यश आहे, हे मात्र नक्की देशाचा गेल्या 60 वर्षांतील इतिहास बघितला तर, राममंदिराचा मुद्दा हा राजकारणातील केंद्रबिंदू झाल्याचं दिसून येतं. त्यासाठी प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन संघर्षही झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूवर राममंदिर उभारण्यासाठी परवानगी दिली आणि आता मंदिराचे भूमीपूजन झाले.

सुमारे 7 हजार वर्षांपूर्वी श्रीरामाचा जन्म अयोध्येत झाला. इतिहासातील नोंदींनुसार 1528मध्ये अयोध्येतलं राम मंदिर पाडून त्या जागेवर मशीद बांधली ती पहिला मुघल बादशाह बाबरने. त्यानंतर 1885मध्ये अयोध्येतील महंत रघवीर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात मशिदीच्या जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. परंतु, तेव्हा त्यांची याचिका फेटाळली गेली. त्यानंतर सुमारे 64 वर्षांनी म्हणजेच 23 डिसेंबर 1949 मध्ये मशिदीत नाट्यमय पद्धतीने श्रीरामाच्या मूर्ती सापडल्याचा दावा करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वफ्फ बोर्डानेही न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित जागा वादग्रस्त वास्तू म्हणून जाहीर करावी, अशी मागणी केली, अखेर ऑगस्ट 1989 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संबंधित जागा वादग्रस्त वास्तू म्हणून जाहीर केली.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भाजप, शिवसेनेला मिळालं बळ
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खऱ्या अर्थाने रामजन्मभूमीचा मुद्दा राजकीय झाला. भारतीय जनता पक्षाने तो हातात घेतला अन देशभर रणधुमाळी उडवून दिली. नेमक्‍या त्याच वेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नोव्हेंबर 1989 मध्ये वादग्रस्त वास्तूजवळ पूजा करण्यास परवानगी दिली. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सप्टेंबर 1990 राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून देशात रथयात्रा काढली. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेनेही गावोगाव शिलापुजनाचे कार्यक्रम हाती घेतले. त्यामुळे देशात एक वेगळेच वातावरण निर्माण झालं. त्यानंतर भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेने जोरदार तयारी करून 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत कारसेवा आयोजित केली. त्यावेळी कारसेवकांनी मशिद पाडून टाकली. या घटनेमुळे जगभर खळबळ उडाली. केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेवर बंदी घातली. दरम्यानच्या काळात राम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वफ्फ बोर्ड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्याच काळात देशातील राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले. लोकसभा, विधानसभा इतकंच नव्हे तर महापालिकेच्या निवडणुकांमध्येही हा प्रचाराचा मुद्दा झाला. त्यातून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना या पक्षांना बळ ही मिळालं. दुसरीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता.

आणखी वाचा - राम मंदिर उभारण्यासाठी किती खर्च येईल?

9 नोव्हेंबरचा निकाल
न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीत अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर अयोध्येसह सर्वत्र एकच जल्लोष सुरू झाला. त्यादिवशी म्हणजे 9 नोव्हेंबर 2019ला अयोध्येतील गल्लीबोळात दिवाळी साजरी झाली. घरांसमोर दिवे लागले गेले. अयोध्येत सुमारे 5 हजार मठ-मंदिरांत पेढे आणि लाडूंचे वाटप करण्यात आले. मशिदीचे अस्तित्त्व कायम रहावे म्हणून याचिका दाखल करणारे इक्‍बाल अन्सारी यांनीही संयमित प्रतिक्रिया दिली अन् न्यायालयाच्या निकालाचा मुस्लिम समाजाने स्वीकार केला असल्याचे सांगितलं. देशभर शांतता असल्यामुळे सगळ्यांनीच सुटकेचा श्वास सोडला. राम मंदिरासाठी सिग्नल मिळाल्यावर अयोध्येतील कारसेवक पूरममध्ये कामाला वेग आला. राममंदिर हे कधी बांधलं जाणार, हे माहिती नसलं तरी, त्याची तयारी 1990पासूनच कारसेवकपुरममध्ये सुरू होती. त्यासाठी राजस्थानातून आणलेले दगड खास कारागिरांकडून ते घडविण्यात येत होते. मंदिराचे नियोजीत रेखाचित्र तयार करण्यात आलं. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भूमिपूजनाची तयारी जोरात सुरू केली.

लोकसहभागातून उभारणार मंदिर
राम जन्मभूमी आखाड्याचे प्रमुख महंत नृत्यगोपालदास यांनी मंदिर उभारण्यासाठी अनेक उद्योजक देणग्या देण्यासाठी उत्सूक असले तरी, मंदिर हे लोकसहभागातून उभारणार असल्याचे सकाळशी बोलताना स्पष्ट केलं. 2 एप्रिल म्हणजे रामनवमीच्या दिवशी मंदिराचे भूमिपूजन करण्याची तयारी अयोध्येत सुरू झाली होती. मात्र, देशावर अचानक कोरोनाचे संकट फेब्रुवारीमध्ये कोसळले अन राम मंदिराचे भूमिपूजन पुढे गेले. परंतु, राम जन्मभूमी न्यासाने हार मानली नाही आणि 5 ऑगस्टचा मुहूर्त साधला.