कोरोनावर लसीबाबत ICMR च्या दाव्यावर विज्ञान मंत्रालयाचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली - कोरोनाबाधितांची संख्या देशात दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यावर अद्याप कोणतंही औषध किंवा लस सापडलेली नाही. दरम्यान, कोरोना व्हायरसच्या वॅक्सिनबाबत आयसीएमआरने केलेल्या दाव्यावर अनेक संस्था आणि विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता विज्ञान मंत्रालयानेही म्हटलं की, कोरोनाचं वॅक्सिन 2021 च्या आधी येण्याची शक्यता नाही. आयसीएमआरने दावा केला होता की, 15 ऑगस्ट पर्यंत कोरोनावर वॅक्सिन उपलब्ध होईल. ते काही निवडक रुग्णालये आणि संस्थांमध्ये ट्रायलसाठी वेगवान हालचाली करण्याचेही आदेश दिले आहेत. आता विज्ञान मंत्रालयाने म्हटलं की, 140 वॅक्सिनपैकी 11 ह्युमन ट्रायलसाठी तयार आहेत. मात्र पुढच्या वर्षापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापरासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.

मानवी चाचणीसाठी 11 वॅक्सिन तयार आहेत. यातील दोन भारतात तयार कऱण्यात आली आहेत. एक आयसीएमआर आणि बायोटेकने मिळून तयार केलं आहे. तर दुसरं वॅक्सिन जायडस कॅडिलाने तायर केलं आहे. मंत्रालयाने रविवारी म्हटलं की, सहा भारतीय कंपन्या लस तयार करण्यासाठी काम करत आहेत. आयसीएमआरचे कोवॅक्सिन ह्युमन ट्रायलसाठी तयार असून त्याला मंजुरी मिळाली आहे. 

हे वाचा - देशासाठी चिंतेची बाब! भारतात दर तासाला होते 'इतक्या' कोरोनाच्या रुग्णांची नोंद

विज्ञान मंत्रालयाने असंही सांगितलं की, जगभरात 140 वॅक्सिनपैकी 11 ह्युमन ट्रायलच्या स्टेजमध्ये आहेत. कोरोनाला संपवण्यासाठीची ही सुरुवात आहे. कोरोनावर वॅक्सिन हे अंधारात आशेचा एक किरण असेल. याआधीही भारत वॅक्सिनच्या निर्मितीमध्ये पुढे होता. युनिसेफला 60 टक्के लसीचा पुरवठा भारताकडून केला जातो. 

आयसीएमआरने दावा केला होता की, 15 ऑगस्टपर्यंत कोरोनाच्या लसीचा प्रत्यक्षात वापर करण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विज्ञान आणि औद्योगिक विकास परिषद CSIR-CCMB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या प्रक्रियेत अनेक क्लिनिकल ट्रायल कराव्या लागतात. यामुळे एक वर्ष आधी वॅक्सिन उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. तर आयसीएमआरने म्हटलं की, कोरोनासारख्या धोकादायक अशा साथीच्या आजारावर वॅक्सिनसाठी क्लिनिकल ट्रायलची गरज आहे. जगभरात फास्ट ट्रॅकवर हे कऱण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

हे वाचा - कोरोनाविरोधात दिल्लीने कसली कंबर; दहा हजार खाटांच्या रुग्णालयाचे उद्‌घाटन

MCP चे महासचिन सिताराम येच्युरी यांनी आयसीएमआरवर आरोप केला की, लस तयार करण्याची यासाठी गडबड केली जात आहे कारण 15 ऑगस्टला पंतप्रधान याची घोषणा करू शकतील. लस निर्मितीमध्ये जागतिक निकषांचे पालन केले जात नाही. कोणतंही संशोधन हे आदेशावरून केलं जाऊ शकत नाही.

आयसीएमआरने म्हटलं होतं की, जगभरात ट्रायलसाठी फास्ट ट्रॅकचा वापर केला जात आहे. यामध्ये मानव आणि पशूंवर ट्रायल घेतली जाते. सरकारी आदेशामध्ये संशोधन अडकून पडू नये यासाठी आदेश देण्यात आला होता. या प्रक्रिया फाइलवर मंजुरीसाठी थांबू नयेत हे पाहिलं जाईल. तसंच लोकांपर्यंत लस लवकरात लवकर पोहोचावी यासाटी फॉर्मॅलिटी टाळली जात आहे. तसंच काम वेगाने करताना ते वैज्ञानिक पद्धतीनेच केलं जात आहे.