मद्यविक्रीच्या परवानगीबाबत राज्यांची केंद्राकडे मागणी

नवी दिल्ली ः राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी लॉकडाऊन कालावधीत मद्याच्या दुकानांवरील बंदी उठवण्याची मागणी काही राज्य सरकारांनी केंद्राकडे केली असल्याचे समजते. केरळ, पंजाबसारख्या काही राज्यांनी यापूर्वीच हा निर्णय घेतला आहे, पण याची सार्वत्रिक  अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रह होत आहे. मात्र कोरोनाचा सामना करताना अनेक राज्य सरकारना निधीची चाचणी भासत आहे. त्यामुळे मद्यविक्रीतून जमा होणारा महसूल मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ही मागणी केली आहे.

हे वाचा ः खोकल्यावर मित्र म्हणाला तूला कोरोना झाला का अन्...

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्व विभागांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन सोडून अन्य खर्च बंद करण्याची सूचना केली आहे. कोरोनामुळे कोणतेही उत्पन्न मिळेल याची हमी नाही असे त्यांनी सांगितले.  अनेक राज्य सरकारनी कर्जावरही मर्यादा घातली आहे. त्यावेळीही व्याजदर नऊ टक्के असेल याकडे लक्ष दिले आहे. काहींनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली आहे, तसेच राज्यातील अनेक प्रकल्पावरील काम थांबले आहे, याकडे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी लक्ष वेधले. 

मोठी बातमी ः "माझ्यापासून काही लपवत नाहीस ना.. " शरद पवार यांचा जितेंद्र आव्हाडांना फोन

लॉकडाऊनमुळे जीएसटीमध्येही घट झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकार जीएसटीचा परतावा देण्यास उशीर करत असल्याची तक्रार आहे. मात्र त्याचबरोबर मद्याची दुकाने बंद असली तरी अवैध दारुची विक्री सुरु झाल्याने नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. दारु न मिळाल्याने केरळमध्ये काहींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.  

हे वाचा ः Digital Exclusive :: धीरोदात्त आणि संयमी उद्धव ठाकरे..!

राष्ट्रीय पाहणीनुसार सात वर्षात देशातील मद्यसेवन 38 टक्क्यांनी वाढले आहे. दिल्लीस मद्यविक्रीतून दरवर्षी 5 हजार कोटींचा महसूल मिळतो तर कर्नाटकला 21 हजार 400 कोटींचा. केरळ, गोवा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगालमध्ये मद्यविक्रीस काही प्रमाणात सुरुवात झाली. दिल्ली आणि कर्नाटक हा विचार करीत आहे. केरळप्रमाणे पश्चिम बंगालही मद्याची घरपोच सेवा देण्यासाठी योजना तयार करीत आहे. अनेक राज्य सरकार मद्यविक्रीस परवानगी देण्यासाठी 2006 च्या खाद्य सुरक्षा आणि मानांकन कायद्याचा आधार घेत आहेत. त्यात मद्याचा खाद्यपदार्थात समावेश आहे. आणि खाद्यपदार्थ पुरवणे ही जीवनावश्यक आहे. मद्यविक्रीस सुरुवात न केल्यास गावठी दारु विक्रीचे प्रमाण वाढेल आणि त्यातून नवे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.