Supreme Court Orders Mamata Banerjee Government : सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का! ; २० लाख कर्मचाऱ्यांना २५ टक्के महागाई भत्ता द्यावा लागणार

Supreme Court Orders about Dearness Allowance Payment : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) पश्चिम बंगाल सरकार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या महागाई भत्त्याच्या (डीए) वादावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. २००८ ते २०१९ पर्यंतच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे निर्देश देत, सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे २० लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की महागाई भत्ता हा अनुग्रह नसून कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.

सध्या, पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२५ पासून त्यांच्या मूळ पगाराच्या १८ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ५८ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यामुळे केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये अंदाजे ४० टक्के अंतर निर्माण होते, जे दीर्घकाळापासून असंतोषाचे कारण आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बंगालमधील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहेच, शिवाय महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, पर्यायी सुविधा नाही, असा संदेशही यातून मिळतो. येत्या काही महिन्यांत, सर्वांचे लक्ष समितीच्या शिफारशी आणि राज्य सरकारच्या पुढील कृतीवर असणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाचा हवाला देत म्हटले आहे की, ६ मार्चपर्यंत थकबाकीच्या किमान २५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना द्यावी. तसेच, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की राज्य सरकार हे पैसे देण्यापासून टाळू शकत नाही, कारण डीए हा पगाराच्या गणनेशी जोडलेला आहे आणि तो आरओपीए नियमांचा भाग आहे.

याचबरोबर, उर्वरित ७५ टक्के महागाई भत्ता निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा, दोन निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. ही समिती राज्य सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करेल आणि उर्वरित थकबाकी कशी आणि कोणत्या कालावधीत भरायची हे ठरवेल.

विशेष म्हणजे १६ मे २०२४ रोजी त्याच खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत २५ टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा, ममता बॅनर्जी सरकारने निधीअभावी मुदतीत सहा महिन्यांची वाढ करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले होते.