योगींच्या राज्यात रुग्णांचा जीव टांगणीला

गंगा नदीत अनेक मृतदेह तरंगताना दिसत आहेत. मुळातच रुग्णांनी भरभरून वाहणाऱ्या रुग्णालयात प्रवेशासाठी मोठमोठ्या रांगा आहेत. स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानातसुद्धा रांगा आहेत. अनेक भागात रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांना ऑक्‍सिजनच्या चिंतेने झोप लागत नाही. तरीही राज्याचे योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार, राज्यात कोरोना व्यवस्थापनाचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचा दावा करत आहे.

कोणा ऐऱ्यागैऱ्याने नव्हे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना व्यवस्थापनात परिणामकारक कामगिरी बजावल्याबद्दल दिलेले प्रशस्तिपत्रकच सरकार नाचवत आहे. संघटनेच्या वेबसाईटवर केलेल्या कौतुकाची ढाल पुढे करीत योगी सरकार कोरोना हाताळणीच्या दुसऱ्या लाटेत आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केली जात आहे.

कौतुकच कौतुक

साधारणतः सहा महिन्यांपूर्वी, कोरोनाची साथ संपली की काय, असे वाटत असताना जागतिक आरोग्य संघटनेने उत्तर प्रदेश सरकारला असेच प्रशस्तीपत्र दिलेले होते. त्यावेळीही उत्तर प्रदेशाला कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग व्यापकपणे राबवून पॉझिटिव्ह केसेस शोधल्याबद्दल शाबासकी दिली होती. मात्र यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने, काहीशी उदारता दाखवली आहे. महासाथीच्या ग्रामीण भागातील प्रसाराच्या बातम्या प्रसिद्ध व्हायच्या आधीच त्यांचे लेख आलेले आहेत. योगींच्या नोकरशहांच्या "स्मार्ट स्किल'चे याबाबतीत कौतुकच केले पाहिजे, या नोकरशहांचे सिद्ध झालेले एकमेवच कर्तृत्व आहे, ते म्हणजे, कौतुक, कौतुक आणि आणखी कौतुक.

पंचायत निवडणुकांत दणका

उपरोधाचा भाग हा की, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील पंचायत निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला योगी यांच्या अपेक्षेएवढ्या जागा मिळू शकल्या नाहीत. या खराब कामगिरीचे कारण मतदारांचा संताप. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देणे आणि जनतेला दिलासा देणे यात सरकार अपयशी ठरले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव चार भिंतीत अडकून पडल्याने त्यांनी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही, तरीही जनतेने त्यांच्या पक्षाला पसंती दिलीे आहे.

खेड्यापाड्यातल्या मतदाराने भारतीय जनता पक्षाला समाजवादी पक्ष सक्षम पर्याय आहे, असे गृहीत धरले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या, भाजपच्या वाटेने जाणाऱ्या आहेत, असेदेखील गृहीत धरले आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्षानंतर त्यांच्या क्रमांक लागतो. चौथे स्थान पटकावण्यासाठी कॉंग्रेसला आम आदमी पक्षाशी (आप) झगडावे लागले.

मार्च२०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे, ते लक्षात घेता या निकालातून राज्याचे राजकारण त्यावेळी कुठल्या दिशेने जावू शकते, याची चुणूक यानिमित्ताने दिसून येते. योगी सरकारच्या नाशाला पंचायत निवडणुका कारणीभूत ठरू शकतात. कारण या निवडणुकांमुळेच राज्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचे थैमान सुरू झाले आहे. अर्थात, राज्यात पहिल्यांदाच योगींच्या नेतृत्वाखाली पंचायत निवडणुका झाल्या आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लॉकडाउनचा दिलेला आदेश चोवीस तासांत उठवावा, यासाठी योगी आदित्यनाथांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबाबतही आश्‍चर्य वाटायला नको. उच्च न्यायालयाचा लॉकडाउनचा आदेश पाळावा लागला असता, तर पंचायत निवडणुका लांबणीवर टाकायला लागल्या असत्या.

अखेर राज्यभर लॉकडाउन

लॉकडाउनने जनजीवनावर विपरीत परिणाम होईल. सामान्य माणसाचे जगणे आणि जगण्याची साधने यावर प्रतिकूल परीणाम होईल. त्यामुळे तो नकोच अशी भूमिका उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. तथापि, पंचायत निवडणुकांचा बार उडून गेल्यानंतर स्वतः योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतःच लॉकडाउनचा आदेश दिला. त्याने सर्वसामान्य माणसाचे जगणे अधिकाधिक जिकिरीचे होऊन गेले. ते त्याची मुदत वाढवत गेले, तसतसे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. उच्च न्यायालयाने पाच प्रमुख शहरांत लॉकडाउनचा आदेश दिला होता, योगींनी उलट संपूर्ण राज्यभर तो लागू केला.

कोरोनाची हाताळणी करत असताना उत्तर प्रदेश सरकारचे दुटप्पी वागणे, अनेकदा लख्खपणे समोर आलेले आहे. राज्यातील विविध शहरातील स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानात अंत्यसंस्कारांसाठी आलेले मृतदेह, त्याबाबत सरकार सांगत असलेली आकडेवारी आणि वास्तव यांत तफावत आहे. अशा घटनांतून सरकारच्या वागण्यातील दुटप्पीपणा दिसतो. लखनौमध्येच याबाबत खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी स्वतःच याचा पडताळा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा असे लक्षात आले की, सरकारी आकडा जेव्हा २५ सांगितला जातो तेव्हा, शहरातील स्मशाने आणि कब्रस्तान यांच्याकडून मिळालेला हा आकडा ३५०च्या पार असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

ऑक्‍सिजनची टंचाई

‘ऑक्‍सिजनच्या कमतरतेने एकही रुग्ण दगावलेला नाही’, असा दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सातत्याने करत होते. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, ‘कोणी ऑक्‍सिजनअभावी रुग्ण दगावला, असा प्रचार केला तर त्याच्यावर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’खाली कारवाई केली जाईल', अशी तंबीही दिली होती. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला धन्यवाद दिले पाहिजेत, कारण या इशाऱ्याची त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि सरकारचे कान उपटले. अशा स्वरूपाची कारवाई केल्यास तो न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रकार समजला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे धास्तावलेल्या पत्रकारांना दिलासाच मिळाला. अन्यथा, सरकारच्या आदेशाने त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला होता.

एवढे एक आता झाले आहे की, नव्याने येणाऱ्या रुग्णांची संख्या घटू लागली आहे. तथापि, मृत्यूंची आकडेवारी कमी होण्याचे काही नाव घेत नाही. कोरोनाला वर्षभरापुर्वी सुरवात झाली, त्यावेळेपासून आतापर्यंत सोळा हजारांवर लोकांचा रोगाने मृत्यू झालेला आहे. सध्याही राज्यातील रुग्णांची संख्या दोन लाखांवर आहे. थोडक्‍यात, प्रत्यक्ष स्थिती याहून अधिक भयावह असू शकते.