विरोधक आहेत कुठे?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 29 जानेवारी रोजी सुरू होत असून पहिल्या टप्प्यात ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत व दुसऱ्या टप्प्यात 8 मार्च ते 18 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या तीन कृषि कायद्यांविरूद्ध गेले दोन महिने चाललेले आंदोलन संपण्याची चिन्हं नाहीत. 26 जानेवारी रोजी राजपथावर एकीकडे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त माफक प्रमाणावर लष्करी संचलन होईल, तर दुसरीकडे शेकडो ट्रॅक्टर्स घेऊन शेतकरी पर्यायी संचलन करणार आहेत. दिल्लीच्या इतिहासात असे दुहेरी संचलनाचे अभूतपूर्व चित्र दिसणार आहे. 

ते होऊ नये, म्हणून सरकारने आटोकाट प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचबरोबर कायदे मागे घेतले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आणखी दोन गोष्टी घडल्या. तिढा सोडविता येत नाही, म्हणून सरकारने हात झटकून तो सर्वोच्च न्यायालयावर ढकलला व सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत नाराजी व्यक्त करीत चार जणांची समिती नेमली. पण तिचेही काम सुरळीत चालण्याची शक्यता नाही. समितीची आवश्यकता नाही, प्रश्न सरकारने सोडवायचा आहे, न्यायालयाने नव्हे, असे  स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे.  

न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे झाडून कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सल्लामसलतीच्या प्रक्रिया काय आहेत, याबाबत प्रश्न केला. राज्यच्या राज्य कायद्यांच्या विरोधात बंड करण्यास उभी राहिली आहेत, त्याबाबत केंद्र सरकार काय करीत आहे, अशी पृच्छा केली. केंद्र सरकारचे एटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांच्याकडे पटण्यासारखे कोणतेही स्पष्टीकरण नव्हते. 15 जानेवारीपर्यंत सल्लामसतीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी मोघम माहिती काही उपयोगाची नव्हती. तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यांच्या समितीत आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद कुमार जोशी, कृषि शास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी, भारतीय किसान संघटनेचे नेते भुपिंदर सिंग मान व शेतकरी संघटनेचे अनिल धनवट यांचा समावेश केला. परंतु, मान यांनी तत्काळ समितीतून राजीनामा दिला. समितीपेक्षा शेतकऱ्यांचे हितसंबंध महत्वाचे आहेत, असे कारण त्यांनी दिले. योगेंद्र यादव यांच्या मते, ज्यांनी संबंधित कायदे तयार केले, तेच समितीचे सदस्य असल्याने त्यांचा पाठिंबा सरकारला असणार हे जाहीर आहे. त्यामुळे हेतू साध्य होणार नाही. 

हे वाचा - Farmers Protest : 'आम्ही कोर्टाकडे गेलो नव्हतो, संसदमार्गे आलेले कायदे त्याच मार्गाने जातील'

या पेचात विरोधक आहेत, कुठे असा सवाल विचारला जात आहे. कारण, शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विरोधी पक्षाला अथवा नेत्याला आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊ दिलेला नाही, की त्यांना फारसे महत्व दिलेले नाही. विरोधकांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, हे खरे. परंतु, या मुद्द्यावरून देशव्यापी आंदोलन उभे करण्यास त्यांना यश आलेले नाही. म्हणूनच, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सभापटलावर विरोधकांचे अयक्य कोणत्या स्वरूपात दिसणार, असा प्रश्न विचारला जातो. अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, आर्थिक अहवाल व अर्थसंकल्प या तीन प्रमुख विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित, की कृषि विधेयके, शेतकरी आंदोलन, सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, आर्थिक घसरण, लव्ह जिहाद, करोना व्यवस्थापन व निरनिराळ्या स्तरावर केले जाणारे जाचक कायदे हे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी विरोधक एकत्र येतील. 

भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत हुकमी बहुमत असल्याने तेथे विरोधकांचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, तथापि राज्यसभेत ते काही प्रमाणात प्रभावी ठरतील. सरकारची अऩेक विधेयके कोणतीही चर्चा न होता सम्मत करून घेण्यात आली. चर्चेच्या लोकशाही पद्धतीला त्यामुळे बगल देण्यात येत आहे. 

अधिवेशनात करोनाच्या लसीबाबत झालेल्या प्रगतीचा मुद्दा सरकारतर्फे उपस्थित केला जाईल व त्याचे श्रेयही घेतले जाईल. प्रश्न आहे, तो विरोधी पक्ष सभापटलावर किती प्रभावी ठरणार हा. सरकाराला विरोध करण्यासाठी अनेक मुद्दे असूनही विरोधकांना जनमत तयार करण्यात यश आलेले नाही. तसेच, पश्चिम बंगालसारख्या महत्वाच्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकात ते कोणतीही व्यूहात्मक रचना करू शकलेले नाही. उलट, तृणमूल काँग्रेस विरूद्ध भाजप असा थेट लढा असताना काँग्रेस, डावे, शिवसेना व असाउद्दिन ओवेसी यांचा ऑल इंडिया माजलीज ए इत्तेहादुल मुसलमीन हे चार पक्ष निवडणुकीत उतरणार असल्याने त्यांच्यापैकी एकालाही लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता नाही. 

हे वाचा - अरुणाचलमध्ये चीनने गावच नाही, तर मिलिट्री कॅम्पही वसवलेत; भाजप खासदाराची कबुली

एका वृत्तानुसार, 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून 24 राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला रामराम ठोकला. त्यात तेलगू देसम, आसाम गणपरिषद, हरियाना जनहित काँग्रेस, एमडिएमके (मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कझगम), डिएमडीके (देसीय मुरपोक्कू द्रविड कझगम), पट्टली मक्कल काची, जनसेना पक्ष, रिव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पक्ष (बोल्शेव्हिक), जनाधीपथाया राष्ट्रीय सभा, स्वाभिमानी पक्ष, हिंदुस्तान आवामा मोर्चा, नागा पीपल्स फ्रन्ट, तेलगू देसम पक्ष, गोरखा जनमुक्ती मोर्चा, कर्नाटक प्रज्ञावंत जनथा पक्ष, राष्ट्रीय लोक समाजवादी पक्ष, विकासशील इन्सान पक्ष, जम्मू काश्मीर पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्ष, शिवसेना, अपना दल, सुहेल भारतीय समाज पक्ष, लोकजनशक्ती पक्ष, कॉनरॅड संगमा यांचा नॅशनल पीपल्स पक्ष, शिरोमणी अकाली दल यांचा समावेश होतो.  अर्थात, या राजकीय पक्षात अकाली दल, शिवसेना, आसाम गण परिषद, नागा पीपल्स फ्रन्ट हे चार पक्ष वगळता अन्य पक्षांचा स्थानीयप प्रभाव सीमित आहे. त्यामुळे, त्यांनी एनडीएला सोडले, तरी भाजपचे फारसे नुकसान झालेले नाही. तथापि, रालोआला मिळालेल्या 282 जागांपैकी पैकी त्यावेळी सल्लग्न असलेल्या 22 पक्षांना लोकसभेच्या 54 लोकसभेच्या जागा मिऴाल्या होत्या, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अलीकडे तामिळनाडूमधील भाजपची भिस्त रजनीकान्त यांच्यावर होती. त्यांनी एकाएकी राजकीय पक्ष सुरू करण्याच्या इराद्याबाबत नकार दिला. त्यामुळे, तामिळ नाडूत भाजपला पुन्हा नाराज अण्णाद्रमुकला गोंजारावे लागेल, असे दिसते.

हे वाचा - अर्णब चॅट प्रकरणावरून राहुल गांधी पहिल्यांदा बोलले

16 डिसेंबर 2020 रोजी रालोआच्या लोकसभेत 334 जागा असून, त्यात भाजपच्या 302 जागा आहेत. तर राज्यसभेत 118 जागा आहेत. संसदेत भाजपची अधुनमधून साथ देणाऱ्या विरोधी पक्षात बिजू जनता दल, मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, कधीकधी समाजवादी पक्ष यांचा व काही फुटकळ पक्षांचा समावेश असतो.   

सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी हे विरोधी पक्षांची मोट बांधू शकणार नाही. कारण या तीन नेत्यांचे वर्चस्व पक्षातील ज्येष्ठांनाच मान्य नाही, की स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या पक्षांना मान्य नाही. या परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व राजकारणातील अनुभवी व मुरब्बी नेते शरद पवार विरोधकांच्या अय्क्क्याचे नेतृत्व करू शकतील, असा सूर दिल्लीच्या राजकीय गोटातून उमटत आहे. पवार या संदर्भात कोणते पाऊल टाकतात, याकडे अऩेक राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.