पाकमधून आलेल्या हिंदूंना लस का नाही? हायकोर्टचा केंद्राला सवाल

जयपूर : राजस्थानमध्ये आश्रय घेतलेल्या २५ हजाराहून अधिक पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितांना कोरोनाची लस दिली गेली नाही, हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचलं आहे. नागरिकता आणि आधारभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणाऱ्या पाक हिंदू विस्थापितांना आता कोरोनाच्या लसीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या संघर्षात आतापर्यंत १५ विस्थापितांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच अनेकांना कोरोनाची लागणही झाली आहे. पाकिस्तानमधून आलेल्या विस्थापितांसाठी काम करणाऱ्या सीमांत लोक संघटनेने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आज याबाबतची सुनावणी होणार आहे. (why Pak Hindu migrants denied vaccine for lack of Aadhaar questioned Rajasthan HC to central govt)

संघटनेचे अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांपर्यंत राज्य सरकारच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विस्तापितांचा प्रश्न मांडला. विस्थापित झालेल्या लोकांचेही लसीकरण करण्याची मागणी केली होती, पण त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. राजस्थान गृह विभागाच्या माहितीनुसार, २२ हजार १४६ विस्थापित तेथे आश्रय घेत आहेत. तर विस्थापित झालेल्या नागरिकांची संख्या २५ हजारहून अधिक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. आधार कार्ड नसल्याने नागरिकांना लस दिली जात नाही. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतरही गृह विभाग विस्थापितांना नागरिकत्व देण्यासाठी तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. कासवगतीने हे काम सुरू आहे, असंही सोढा यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, पासपोर्ट, रेसिडेंशियल परमिटच्या आधारे कोरोना लस द्यायला हवी. पण पाकमधून आलेल्या हिंदू विस्थापितांना कोणत्या श्रेणीमध्ये ठेवून त्यांचे लसीकरण करावे, याबाबत सरकार संभ्रमात आहे. खूप अडचणींचा सामना केल्यानंतर आता कुठे त्यांच्यावर सरकारी दवाखान्यात उपचार करण्यास सुरवात झाली आहे. जोधपूरच्या जिल्हा मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी नवीन आदेश काढत विस्तापितांवर उपचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण लसीकरणाबाबत काहीही उल्लेख केलेला नाही.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वात जास्त पाक हिंदू विस्थापित नागरिक जोधपूरमध्ये राहत आहेत. त्यापाठोपाठ जयपूर, जैसलमेर, बाडमेर आणि अलवर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.