सरकारच्या अजेंड्यावर 36 विधेयके; हिवाळी अधिवेशन आजपासून

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकता कायदा दुरुस्ती विधेयक, अयोध्येतील राममंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करणे, चिट फंड गैरव्यवहारांना लगाम घालण्याची कायदादुरुस्ती आदी 36 ते 39 महत्त्वाकांक्षी विधेयके मंजूर करवून घेण्याचे नियोजन आखले आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

आजपासून, 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनाच्या चार आठवड्यांतील कामकाजाच्या 20 दिवसांत 36 ते 39 विधेयके दोन्ही सभागृहांपुढे सादर केली जातील. त्यातील सात विधेयके माघारी घेतली जातील. 12 विधेयके केवळ मंजुरीसाठी, तर 27 विधेयके नव्यानेच सादर होऊन थेट मंजुरीसाठी संसदेत आणली जातील असे दिसते. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही संख्या 27 सांगितली तरी संसदीय अभ्यास संस्थेने विधेयकांच्या नावांसह विधेयकांची यादी दिल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे दिसत आहे. 

पर्याय सर्वपक्षीय संयुक्त सरकारचा 

राज्यसभेत अजूनही भाजप बहुमतात नाही. साहजिकच येथे विधेयके मंजुरीसाठी सरकारला घाम गाळावा लागणार असे चित्र कायम आहे. या अधिवेशनात काश्‍मीरमधील कायम असलेला तणाव व स्फोटक परिस्थिती, महाराष्ट्रासह ओला दुष्काळ पडलेल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था, लाखो तरुणांवर आलेली बेरोजगारीची कुऱ्हाड, आर्थिक मंदी हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश यावरून विरोधक सरकारला खिंडीत पकडण्याचे जोरदार प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर प्रस्तावित राममंदिराच्या हालचाली, नागरिकता कायदादुरुस्ती ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करतानाही गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौशल्य पुन्हा पणाला लागेल. 

शिवसेना संसदेत विरोधी बाकांवर

सरकारच्या अजेंड्यावरील विधेयकांत सर्वाधिक आठ विधेयके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाची आहेत, त्यातही नागरिकत्व कायद्यात बदल करून पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, बौद्ध, पारसी आदींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणारे विधेयक वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अर्थमंत्रालयाच्या सहा विधेयकांत चिटफंड गैरव्यवहारांना वेसण घालणाऱ्या कायदा दुरुस्तीसह अनेक विधेयके आहेत. आरोग्य, शिक्षण व आयुष मंत्रालयांच्या एकूण दहा विधेयकांत सरोगसी प्रतिबंधक दुरुस्ती, राष्ट्रीय आरोग्य व होमिओपॅथी आयोगांची स्थापना आदी विधेयके आहेत. याशिवाय सामाजिक न्याय, विधी-न्याय व सुरक्षा -3, जलशक्ती -4, नागरी विमान वाहतूक -2, कामगार व श्रम मंत्रालय -2, खाण, कृषी, संस्कृती, माहिती-तंत्रज्ञान आदींचे प्रत्येकी एकेक विधेयक असेल. 

राज्यसभेचे अडीचशे अधिवेशन 
स्वतंत्र भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार केला, त्या ऐतिहासिक घटनेला 70 वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक 26 नोव्हेंबरला (मंगळवारी) होईल. त्याचप्रमाणे राज्यसभेचे हे अडीचशेवे अधिवेशन असल्यानिमित्त राज्यसभेच्या प्रवासावर विशेष चर्चाही घेण्याबाबत राज्यसभाध्यक्षांनी सर्वपक्षीय सदस्यांशी चर्चा केली आहे. नायडू यांनी आज यानिमित्त एका विशेष पुस्तिकेचेही प्रकाशन केले.