Jalgaon News : मुख्यमंत्र्यांकडून बंधाऱ्याच्या ‘गिफ्ट’ची अपेक्षा; गिरणा नदीवरील बंधाऱ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित

Jalgaon News : निम्म्या जळगाव जिल्ह्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या गिरणा नदीवर सुमारे ३० वर्षांपासून बंधाऱ्यांची मागणी होत आहे. २०१९ ला सात बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यताही दिली.

बलून बंधाऱ्यांना केंद्राने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून मान्यता दिल्याने तेच यासाठी निधी देणार होते. मात्र, आता केंद्र राज्याकडे या बंधाऱ्यांसाठी राज्याचा हिस्सा मागत आहे. ही फाइल राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे.

राज्याने हिस्सा निधी देण्यास मान्यता दिल्यास केंद्र या प्रकल्पांना उर्वरित निधी देण्यास तयार आहे. या बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत बाराही महिने पाणी राहणार आहे. (issue of dams on Girna river has been pending for 30 years jalgaon news)

त्यामुळे ‘शासन आपल्या दारी’च्या निमित्ताने गिरणा पट्ट्यात आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बंधाऱ्यांचे ‘गिफ्ट’ देऊन गिरणा आपल्या दारी आणावी, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांना अनेक अडचणींवर मात करीत भाजप-शिवसेनेच्या काळात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्र शासनाने नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली.

मात्र, त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षांनंतर ती मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी गेले. त्यासाठी राज्याने त्यांचा हिस्सा द्यावा म्हणून केंद्राने ही फाइल राज्याकडे पाठवली. त्यामुळे राज्याच्या निधीसाठी बलून बंधारे हवेत घिरटे मारताना दिसत आहेत.

तीस वर्षांपासून बंधारे हवेत

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करावेत, अशी मागणी तीस वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातून होत आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या अडचणींमुळे हा प्रश्न आश्वासनांच्या झुलत्या मनोऱ्यांवर तरंगत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आमदार गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्या पाठपुराव्याने राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील सात बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली.

त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे बंधारे केव्हा होतील, हा गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

‘बलून’ला हवा राज्याचा निधी

गिरणेवरील सात बलून बंधाऱ्यांना भाजप-शिवसेना युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, त्यात पूर्ण निधी केंद्र शासनाने द्यावा, अशी अट टाकली होती. त्यानंतर पर्यावरण मान्यता, गुतंवणूक प्रमाणपत्र यात बराच वेळ गेला. आता त्या प्रकल्पाला निधी मिळणार, असे वाटत असतानाच केंद्राने या प्रकल्पाला पूर्ण शंभर टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

त्यामुळे हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. राज्याने या प्रकल्पाला निधी देण्याचे कबूल केल्यास नव्याने या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे प्रकल्प पुन्हा रेंगाळत न ठेवता, त्यांना तत्काळ निधी देण्याचे कबूल करून मान्यता द्यावी, अशी मागणी होत आहे. या बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत ७० किलोमीटर पाणी कायमस्वरूपी साचून राहणार आहे. हे बंधारे पूर्णत्वास आल्यास निम्म्या जळगाव जिल्ह्याची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे.

पाणी जाते वाया

जळगाव जिल्ह्याच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या गिरणा नदीचे पाणी अडविण्यासाठी कुठेही बंधारा नाही. त्यामुळे बलून बंधारे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणार आहेत. गिरणेची २०२० मधील पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी थक्क करणारी आहे.

जिल्ह्यासाठी सर्व लहान-मोठे प्रकल्प तीनवेळा ओसंडून वाहिले असते, एवढे पाच हजार ९२७ दलघमी पाणी डोळ्यांदेखत वाहून गेले. यंदाही दोनवेळा धरण भरले असते, एवढे पाणी वाहून गेले.

राज्याकडून २५० कोटींची आवश्यकता

बलून बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली, त्या वेळी ७८१ कोटींची आवश्यकता होती. आताच्या ‘डीएसआर’नुसार एक हजार कोटीची आवश्यकता आहे. यात प्रत्येकी ५० टक्के राज्य व केंद्राचा हिस्सा असतो. मात्र, जळगाव जिल्हा अवर्षण प्रवणमध्ये येत असल्याने पंतप्रधान सिंचाई योजनेतून राज्याला २५ टक्केच निधी भरावा लागेल.

म्हणजेच २५० कोटी राज्याच्या वाट्याला येणार आहेत. त्यामुळे राज्याने हा निधी देण्याचे मान्य केल्यास गिरणा पट्ट्याचे भाग्य उजळणार आहे. सद्य:स्थितीत ही फाइल राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी पडून आहे.

नार-पार-गिरणा लिंकला चालना मिळावी

कोकण विभागातील समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गिरणेत टाकून निम्मा जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी हिरवागार करता येणार आहे. नार-पार या नद्यांचे पाणी गिरणेत टाकणे शक्य आहे.

याबाबतचा ‘डीपीआर’ पूर्ण होऊन तो तपासणीसाठी तांत्रिक सल्लागार समितीकडे गेला आहे. यासाठी तब्बल साडेनऊ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा नदीजोड प्रकल्प झाल्यास निम्मा जळगाव जिल्हा, नाशिकमधील चार तालुके ओलिताखाली येतील. यासाठी केंद्राकडून निधीची आवश्यकता आहे.

बलून बंधारे दृष्टिक्षेपात :

एकूण बंधारे ..... ७

(मेहूणबारे, बहाळ (वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी व कानळदा)

साचणारे पाणी ........ २५.२८ दलघमी

लागणारा अपेक्षित खर्च ...... ७८१.३२ कोटी

क्षेत्राला लाभ ........६,४७१ हेक्टर

किती तालुक्यांना लाभ .......... ४

(चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव